...नाही तर सक्तीच्या रजेवरच पाठवतो; आदेश न ऐकणाऱ्या आयुक्तांवर अजित पवार नाराज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2022 09:30 AM2022-03-23T09:30:50+5:302022-03-23T09:31:20+5:30
‘निधी देण्याबाबत मी शांतपणे त्या अधिकाऱ्यास समजावून सांगतो अन् नाहीच ऐकले तर सक्तीच्या रजेवर पाठवतो. तसेच सरकारच्या वतीने निधीही दिला जाईल’, या शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
मुंबई : ‘अजित पवारांनी सांगितले तरी मी निधी देणार नाही’ असे राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी म्हटल्याचा आरोप शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य भास्कर जाधव यांनी मंगळवाारी विधानसभेत केला. अशा अधिकाऱ्यावर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी भाजपचे आशिष शेलार यांनी केली. त्यावर, ‘निधी देण्याबाबत मी शांतपणे त्या अधिकाऱ्यास समजावून सांगतो अन् नाहीच ऐकले तर सक्तीच्या रजेवर पाठवतो. तसेच सरकारच्या वतीने निधीही दिला जाईल’, या शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील साखरीआगर (ता. गुहागर) येथील मच्छीमारांसाठी मूलभूत सुविधा व जेटी उभारण्याबाबत भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या कामासाठी ८ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च येणार असून तो जिल्हा नियोजन समितीतून केला जाईल, या मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्या उत्तरावर समाधान न झालेले भास्कर जाधव यांनी डीपीसीतून निधी देणार हे मंत्री कोणत्या अधिकारात सांगत आहेत, असा सवाल करून खात्यामार्फत निधी देण्याची मागणी केली.
दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा मंत्री शेख यांच्यावर जोरदार भडिमार सुरू असताना उपमुख्यमंत्री पवार सभागृहात आले. मी माझ्या दालनात अस्लम शेख, अनिल परब, भास्कर जाधव आणि संबंधितांची बैठक घेतो. आयुक्त ऐकत नसतील तर त्यांना शांतपणे सांगतो अन् तरीही ऐकले नाही तर त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवतो. कुठून मिळाला नाही तरी सरकार या कामांसाठी नक्कीच निधी देईल, असे पवार यांनी सांगितल्यानंतर सभागृहाचे समाधान झाले.
दोन महिन्यांवरून आले सात दिवसांवर
‘अजित पवारांनी सांगितले तरी मी निधी देणार नाही’ या मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांच्या विधानाची चौकशी दोन महिन्यात केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री अस्लम शेख यांनी दिले. पण दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी दोन महिने कशाला? असा धोशा लावला. त्यावर शेख यांनी १५ दिवसांत चौकशीचे आश्वासन दिले. तरीही सदस्यांचे समाधान न झाल्याने अधिवेशन संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले.