शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुण्यात भाजपाला बसणार मोठा फटका?; कसबा पेठ उमेदवार निवडीवरून पसरली नाराजी
2
दहिसर मतदारसंघात ठाकरेंचा ट्विस्ट; आधी तेजस्वी घोसाळकरांना उमेदवारी, पण आता...
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: तिकिट कापल्याने भाजपा आमदाराला अश्रू अनावर
4
शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेल्या बच्चू कडूंच्या आमदाराचा महायुतीत पत्ता कट
5
NCP नेते बाबा सिद्दीकी हत्याकांडात नवा खुलासा; हत्येआधी शूटरच्या संपर्कात अन्...
6
मनसेची १५ उमेदवारांची पाचवी यादी जाहीर; सोलापूर, कोल्हापूर, बीडमध्ये कोणाला संधी?
7
नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजीनगर मतदारसंघात लढणार; भाजपा काय भूमिका घेणार?
8
कोरेगावची जागा राष्ट्रवादीला दिली, सातारा मतदारसंघातून ठाकरे गट लढणार; संजय राऊतांची माहिती
9
अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार भाजपात प्रवेश करणार; सुधीर मुनगंटीवारांची नाराजी दूर?
10
गौतम गुरुजींचं नशीब फुटकं! आधी खेळाडू अन् आता कोचिंगमध्ये टीम इंडियावर आली 'गंभीर' वेळ
11
Harun Khan: ठाकरेंनी उतरवला अल्पसंख्याक उमेदवार, कोण आहेत हारुन खान?
12
Sanjay Singh : "भाजपाने केला केजरीवालांना मारण्याचा प्रयत्न, द्वेषाच्या राजकारणाने..."; आप नेत्याचा गंभीर आरोप
13
'बटेंगे तो कटेंगे': भाजपच्या भूमिकेवर RSS चं पहिल्यांदाच भाष्य; होसबळे म्हणाले...
14
नेत्रदिपक कामगिरी! CA चं शिक्षण घेतल्यानंतर 'तो' शेतीकडे वळला; आता ५५ लाखांचा टर्नओव्हर
15
बंडोबा झाले थंड! उल्हासनगरमध्ये आयलानी व कलानी लढतीकडे सगळ्यांचे लक्ष का?
16
"आम्हाला टोलमाफीचे गाजर नको", सुमीत राघवनचा संताप, शिंदे-फडणवीसांना टॅग करत म्हणाला...
17
नेटकऱ्यांनी रोहित-विराटला दाखवला 'आरसा'; सचिनच्या चाळीशीतील 'त्या' व्हिडिओचाही दिला दाखला
18
मोठी बातमी: भाजपची दुसरी उमेदवार यादी जाहीर; जतमधून पडळकर, खडकवासल्यातून पुन्हा तापकीर!
19
पोटनिवडणुकीत पराभव तरी भाजपने दिली पुन्हा संधी! हेमंत रासनेंनी कसं जुळवलं गणित?
20
भयंकर! "सर, आमचा जीव वाचवा..."; गुंडांच्या भीतीने शिक्षकांनी अधिकाऱ्यांसमोर जोडले हात

"मराठा आरक्षणाबद्दल फडणवीस जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत आहेत", काँग्रेसचा गंभीर आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 04, 2023 4:49 PM

Maratha Reservation:

मुंबई - मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेच चिघळवला आहे. भाजपा आरक्षण विरोधी पक्ष आहे त्यामुळे त्यांना आरक्षण द्यायचेच नाही. केंद्रात ९ वर्षांपासून भाजपाचे सरकार आहे पण त्यांनी निर्णय घेतला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भाजपाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर संसदेच्या विशेष अधिवेशनातच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मराठा समाजासह मागास समाजांना आरक्षण द्यायचे असेल तर सध्याची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागणार आहे. ही मर्यादा हटवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्राने ही मर्यादा हटवावी पण केंद्रातील भाजपा सरकार त्यासंदर्भातील निर्णय घेत नाही. मराठा व धनगर समाजाला खोटे आश्वासन देऊन भाजपा सत्तेत आले आणि त्यानंतर त्यांनी या सामाजाला आरक्षण दिले नाही. विधानसभेत घाईगडबडीत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला पण तोही सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. मराठा समाजाला मीच आरक्षण देऊ शकतो अशी गर्जना फडणवीस यांनी केली होती पण सत्तेत येऊन दीड वर्ष झाली अजून मराठा समाजाला आरक्षण दिलेले नाही.

राज्यातील तिघाडी सरकारने आज पुन्हा एक बैठक घेऊन मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. एक महिनाच्या वेळ सरकारने मागितली आहे, हा प्रकार वेळकाढूपणाचा आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी मविआ सरकारवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न आहे हास्यास्पद आहे. कोर्टात टिकणारे आरक्षण दिले असा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता मग ते सुप्रीम कोर्टात का टिकेल नाही? फडणवीसांनी केंद्र सरकारशी बोलून मराठा आरक्षणाचा नवव्या सूचीत समावेश का केला नाही ?

मुळात भाजपाला आरक्षण द्यायचे नाही हे स्पष्ट आहे. आजच्या बैठकीतून कोणताही ठोस निर्णय सरकारने जाहीर केला नाही. सरकारने समाजासाठी काही निर्णय घेतले याची यादी वाचून दाखवण्यात आली पण मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार यावर एक शब्दही काढला नाही.विरोधी पक्षांवर आरोप करून काहीही साध्य होणार नाही, असेही पटोले म्हणाले.

जालना जिल्ह्यात लहान-थोर सर्वांनाच पोलिसांनी प्रचंड मारहाण केली यात अनेकजण जखमी झाले. ही घटना जाणीवपूर्वक करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षणातून देण्याची मागणी काही लोक करत आहेत यामागे दोन्ही समाजात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न होत आहे.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणNana Patoleनाना पटोलेDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार