विकास निधीसाठी पालिकेत सेना-भाजपामध्ये रस्सीखेच

अनावश्यक खर्चात कपात करीत वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसाठी राखीव निधीमध्येही

मुंबई : अनावश्यक खर्चात कपात करीत वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसाठी राखीव निधीमध्येही ६० कोटींची कपात केली असल्याचे सूत्रांकडून समजते. मात्र या कपातीमुळे नगरसेवक निधीबरोबरच राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीलाही कात्री बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपामध्ये रस्सीखेच होण्याची चिन्हे आहेत. सन २०१७-१८ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी तब्बल १२ हजार कोटींची कपात केली. त्यामुळे दरवर्षी उंच भरारी घेणाऱ्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये पहिल्यांदाच घट दिसून आली. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पावर भाजपाची छाप दिसून आली. अनेक प्रकल्पांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद होते, मात्र त्यावर काम होताना दिसत नाही. परंतु या तरतुदींमुळे अर्थसंकल्प फुगलेला दिसतो. त्यामुळे केवळ आवश्यक कामांसाठी तरतूद करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून करीत आयुक्तांनी राजकीय पक्षांना दणका दिला. तरीही स्थायी समितीच्या अधिकारात अर्थसंकल्पात फेरफार करीत मिळणाऱ्या निधीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल सत्ताधारी शिवसेना करून घेईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र स्थायी समितीच्या अधिकारातील निधीमध्येही कपात करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. स्थायी समितीसाठी राखीव चारशे कोटींच्या निधीमध्ये कपात करीत ३४१ कोटींवर आणण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे ही रक्कम विभागातील नागरी कामांसाठी २३२ नगरसेवकांना देण्यात येणारा एक कोटीचा विकास निधी आणि राजकीय पक्षांमध्ये विभागण्यात येणार आहे. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या युतीकडेच या निधीचा मोठा हिस्सा विभागण्यात येत होता. परंतु शिवसेना आणि भाजपामध्ये काडीमोड झाला आहे. त्यामुळे या निधीसाठी शिवसेना आणि भाजपात नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)विकास निधीमध्ये कपात?-नगरसेवकांना त्यांच्या वॉर्डातील पदपथ दुरुस्ती, छोट्या पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, झोपडपट्ट्यांमध्ये दुरुस्ती या नागरी कामांसाठी एक कोटीचा निधी मंजूर होत असतो. २२७ नगरसेवक आणि पाच स्वीकृत नगरसेवकांमध्ये या निधीचे वाटप होत असते. मात्र या आर्थिक वर्षात स्थायी समितीला केवळ ३४१ कोटींच्या रकमेची सुधारित तरतूद अर्थसंकल्पात करता येणार आहे. त्यामुळे एक कोटीच्या विकास निधीमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. कोणाचा वाटा मोठा? : राजकीय पक्षांमध्येही या निधीची विभागणी केली जाते. आपल्या प्रभागातील कामांसाठी नगरसेवक अर्ज करून निधीची मागणी करीत असतात. त्यांना हा निधी देण्यात येत असतो. मात्र ज्याची ताकद मोठी तोच हा निधी खेचून घेत असल्याचे आतापर्यंतचे चित्र आहे. त्यामुळे शिवसेना-भाजपा दरवर्षी मोठा वाटा आपल्याकडे राखून विरोधी पक्षांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याने मोठा वाद होत होता. मात्र शिवसेना आणि भाजपामध्ये काडीमोड होऊन महापालिका निवडणुकीत शिवसेना ८४ आणि भाजपा ८२ असे समान संख्याबळ निवडून आले आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपाला तुरी देणार का? की निधी वाटपात भाजपा बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. निधीसाठी घासाघीस सुरू : स्थायी समितीच्या सुधारित निधीमध्ये कोण बाजी मारणार याविषयी चर्चा रंगल्या आहेत. भाजपाने आपले मंत्रालयातील ‘कॉन्टॅक्ट्स’ वापरत शिवसेनेला झुकवण्याची तयारी केली आहे. तर शिवसेनेही आपली ताकद भाजपाला दाखवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये होणाऱ्या निधीवाटपाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सूत्रांकडून समजते.या वर्षीचा अर्थसंकल्प २५ हजार १४१ कोटींचा असून यामध्ये ११ हजार ९११ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हा अर्थसंकल्प ३७ हजार कोटींचा होता. यापूर्वीही झाली होती कपात२०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त सुबोधकुमार यांनी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नगरसेवक निधीमध्ये ६० लाखांची कपात केली होती. मात्र काही वर्षांनी हा निधी पुन्हा एक कोटी करण्यात आला. यामध्ये नगरसेवकांसाठी ६० लाख निधी आणि विकास निधी ४० लाखांचा असतो. या वर्षी यामध्ये कपात होऊन ७० लाख रुपये निधी मिळण्याची शक्यता आहे. हा निधी प्रभागातील विविध नागरी कामांसाठी खर्च करण्यात येतो.