लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सुरू केलेले आणि नंतर महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेले जलयुक्त शिवार अभियान नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान २०१५ ते २०१९ या कालावधीत राबविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या अभियानात भ्रष्टाचार झाल्याचे, तसेच त्याचा फायदा झाला नसल्याचे सांगत, बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे अभियान पुन्हा सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, मंत्रिमंडळाने जलयुक्त शिवार-२ अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे, ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे, पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे, तेथेही ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येणार आहेत.
५ हजार गावे सामील होणार या अभियानात येत्या ३ वर्षांत सुमारे ५ हजार गावे समाविष्ट केली जाणार आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान २२ हजार ५९३ गावांत राबविण्यात आले व यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली, तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले, असा दावा सरकारने केला आहे. संनियंत्रणासाठी समित्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व कामाचे मॅपिंग करून, नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.
हे असतील निकष nया अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गाव, तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. nगाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. nगाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल. पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षणही करण्यात येईल. nगावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृतीही करण्यात येईल.