"त्याशिवाय आरक्षण मिळणं शक्य नाही"; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितली खरी समस्या

Devendra Fadnavis reaction on Dhangar Reservation: धनगर प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकारांशी साधला संवाद

Devendra Fadnavis reaction on Dhangar Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडी अजून शमलेला नाही. तशातच आता धनगर समाजानेही आरक्षणाबद्दलच्या प्रश्नावरून सरकारला घेरायला सुरूवात केली आहे. धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे तसेच इतर मागण्यांसंबंधी आज आमदार गोपीचंद पडळकर, धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि इतर संबंधितांची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली.

त्याशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही!

"सरकार धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतु संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल", असे अतिशय स्पष्ट शब्दांत उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी सरकारची बाजू समजावून सांगितली.

याच मुद्द्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील आपले मत मांडले. "धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य शासनाकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही", असे अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवारांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री शिंदे काय म्हणाले?

"धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे. शासन घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही. न्यायालयात देखील टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल," असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.