नागपूर :कांदाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकारवर चहूबाजूने टीकेची झोड उठली आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत या मुद्द्यावरून केंद्रासह राज्य सरकारलाही कोंडीत पकडत आक्रमक आंदोलने सुरू केली आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज चांदवड येथे रास्तारोको आंदोलनात सहभाग घेत कांदा प्रश्नावरून सरकारविरोधात हल्लाबोल केला. तर दुसरीकडे, राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारला प्रश्न विचारत धारेवर धरलं. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची बाजू मांडत शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
"कांद्याच्या प्रश्नावर मी स्वतः केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी यांच्याशी चर्चा केली आहे. मात्र निर्यात बंदी मागे घेतली तर कांद्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होणार आहे. कारण यंदा २५ ते ३० टक्के कमी कांदा बाजारात आला आहे. मात्र तरीही आम्ही केंद्र सरकारला मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसंच शेतकऱ्यांचे आम्ही अजिबात नुकसान होऊ देणार नाही, लिलावात अडचणी आल्या तर सरकार दर जाहीर करून कांदा खरेदी करेल, असं आश्वासनही फडणवीस यांनी दिलं आहे.
गेल्यावेळीचे कांद्याचे अनुदान सहकारी बँकांनी दिले असले तरी राष्ट्रीय बँकांनी मात्र हे अनुदान दिलं नसल्याचा मुद्दा काही आमदारांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, "संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. ते कुणी दिले नसेल आणि कर्ज खात्यात वळते केले असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल."
कृषीमंत्री आणि पणनमंत्री पुन्हा घेणार पियुष गोयल यांची भेट
कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री आणि पणनमंत्री पुन्हा केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना भेटणार असून यातून नक्कीच मार्ग निघेल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांना व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, कांदा प्रश्नावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनावर समाधानी होत विरोधी पक्ष आपलं आंदोलन थांबवणार का आणि सरकारकडून याबाबत आगामी काळात नेमकी काय पावलं उचलली जातात, हे पाहावं लागेल.