शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दुसऱ्या मतदारसंघात उभा असतो तर निवडून आलो असतो; अजित पवारांचे बारामतीत महत्वाचे वक्तव्य
2
"...म्हणून अशोक चव्हाण आपल्याकडे आले, त्यांनी बाबासाहेबांचं म्हणणं ऐकलं"; नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
3
"युतीचे सरकार आल्यावर उद्धव ठाकरेंना जेलमध्ये टाकू"; अब्दुल सत्तार यांचा ठाकरेंवर प्रतिहल्ला
4
अबब! मतदानाच्या ४ दिवस आधी मुंबईत मोठी कारवाई; ८४७६ किलो चांदी पाहून अधिकारी हैराण
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:'व्होट जिहादची भाषा होणार असेल तर महायुतीने बांगड्या भरलेल्या नाहीत'; आशिष शेलारांचा इशारा
6
शिवसेनेला भाजपापासून वेगळं करण्यासाठी 'ते' विधान, मग...; शरद पवारांचा गौप्यस्फोट
7
Maharashtra Election 2024: "तुमची हिंमत असेल, तर माझी जागा पाडून दाखवा"; नवाब मलिकांचं भाजपला चॅलेंज
8
Maharashtra Election 2024 Live Updates: PM मोदींची स्मरणशक्ती गेलीय, राहुल गांधींचा घणाघात
9
जामनेरमध्ये 'विकासा'च्या मुद्याची चर्चा; गिरीश महाजन यांचा डोअर टू डोअर प्रचारावर भर
10
विशेष लेख: भारतीय कप्तान काय घरी बसून बाळाचं डायपर बदलणार?
11
"आम्ही १७० पेक्षा जास्त जागा जिंकणार", विधानसभा निवडणुकीबाबत डीके शिवकुमार यांचे विधान
12
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक घेणार १.२५ अब्ज डॉलर्सचं लोन, पाहा काय आहे प्लान?
13
Uddhav Thackeray : "गद्दारांना मतदारच जागा दाखवणार, तुरुंगात कांदे सोलायला पाठवू"; उद्धव ठाकरे कडाडले
14
Zomato, Jio Financial निफ्टी ५० मध्ये येऊ शकतात; BPCL, Eicher Motors बाहेर जाणार?  
15
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई, सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत ५ जण ठार
16
सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री रीटा आंंचन यांचं दुःखद निधन, ७० च्या दशकातील बॉलिवूड सिनेमे गाजवले
17
माधुरी दीक्षितला सलमान खान-संजय दत्तसोबत 'साजन' सिनेमा न करण्याचा मिळाला होता सल्ला, अभिनेत्रीनं सांगितलं कारण
18
पर्थ टेस्टसाठी शास्त्रींनी निवडली बेस्ट संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन; सर्फराजपेक्षा KL राहुल भारी?
19
फडणवीसांनी 'व्होट जिहाद'वरून चढवला हल्ला; शरद पवारांनी दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले...
20
"ही भाषा...", अजित पवार यांच्या 'वाली' वक्तव्यावर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या; PM मोदी, अमित शाह यांचंही नाव घेतलं!

धनगर आरक्षण : एक हजार कोटींच्या इन्स्टॉलमेंटने निवडणूक मार्गी लागणार का ?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 28, 2019 4:31 PM

धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मुंबई - तब्बल २५ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाने काही अंशी जिंकली आहे. मराठा संघटना आणि राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला पाठपुरावा न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरला. सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. त्यामुळे राज्य सरकारचे कौतुक होत आहे. त्याचवेळी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा डोक वर काढत आहे.

मराठा समाजाप्रमाणेच भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला देखील आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच काही अंशी सोडवणाऱ्या भाजप सरकारला धनगर आरक्षणाचा मुद्दा दृष्टीक्षेपात दिसत नसल्याचे चित्र आहे. तसा इशाराही फडणवीस सरकारकडून आपल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला. धनगर समाजासाठी देण्यात आलेले एक हजार कोटींचे पॅकेज धनगर आरक्षणाच्या मोबदल्यात इन्स्टॉलमेंट तर नव्हे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. त्यामुळे हा समाज भाजपवर नाराज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी दूर करण्यासाठी या समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना घरकुल, भूमिहीन कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजनांचा समावेश असून, त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७ गावांसाठी ३५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आरक्षणाच्या मोबदल्यात या योजना धनगर समाजाला मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

दरम्यान राज्यातील भाजप सरकारनं धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये समोर आलं होत. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला जनजातीय कार्य मंत्रालयानं लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. त्यातच धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

टॅग्स :Dhangar Reservationधनगर आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसBJPभाजपाMaratha Reservationमराठा आरक्षण