Justice Chandiwal Anil Deshmukh: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात समोर आलेलं शंभर कोटी वसुली आरोपाचं प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झालं. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जो आयोग नेमण्यात आला होता, त्या निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाने क्लीन चिट दिलेली असल्याचा दावा देशमुखांकडून केला जातो. त्यावर प्रथमच आयोगाचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी भूमिका मांडली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अनिल देशमुख गृहमंत्री होते. त्याच काळात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकं ठेवल्याची घटना घडली. त्यानंतर गुन्ह्यांची मालिकाच समोर येत गेली आणि मुंबईचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी वसुलीचं टार्गेट पोलिसांना दिले असल्याचा आरोप केला होता.
चांदिवाल आयोगाच्या अहवालात काय?
"आता ते म्हणताहेत की, क्लीन चिट दिलेली आहे. पण, क्लीन चिट असा कुठलाही शब्दप्रयोग माझ्या अहवालात नाही. एवढं मी स्पष्टपणे सांगू शकतो. आणि परमबीर सिंगांनी जो मार्ग अंगिकारला त्याबद्दल टीकास्पद वर्णन मी माझ्या अहवालात केलेलं आहे. पण, मी क्लीन चिट दिलेली नाही. साक्षी पुरावा आलेला नाही, हे म्हटलं आहे", अशी माहिती चांदिवाल यांनी दिली.
"पुरावे दिले गेले नाहीत. असूनही दिले गेले नाहीत. परमबीर सिंगांनी शपथपत्रात सांगितलं नंतर की, मी जी माहिती सांगितली ती ऐकीव स्वरुपाची होती. त्यांच्या वकिलांनी त्यावर सही केली. मी म्हटलं असं चालणार नाही. शपथपत्र व्यवस्थित करा. त्यांनी तेही केलं. असं घडलेलं आहे", असे चांदिवाल म्हणाले.
आरोप-प्रत्यारोपावर चांदिवालांचं भाष्य
"शासनाच्या विरोधातही माझं मत नाही आणि कुणाच्या बाजूनेही माझं मत नाही. आणि निवडणूक आहे. हे शेंबड्या पोरालाही कळतं की, निवडणुकीचा कालावधी असल्यामुळे काही ना काही प्रक्षोभक विषय काढायचे आणि कुणाला ना, कुणाला जीवनातून उठवण्याचे प्रयत्न करायचे. काहीतरी आरोप-प्रत्यारोप करून गदारोळ उठवायचा", असेही निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल सध्याच्या राजकीय गदारोळावर म्हणाले.