राज्यातील शांतता क्षेत्रे ठरविली का? - उच्च न्यायालय

सुधारित ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम २००० नुसार, राज्यातील ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित केली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केला. ध्वनिप्रदूषणाच्या सुधारित नियमांमुळे यापूर्वीची राज्यातील सर्व ‘शांतता क्षेत्र’ रद्द केली आहेत.

मुंबई : सुधारित ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम २००० नुसार, राज्यातील ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित केली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केला. ध्वनिप्रदूषणाच्या सुधारित नियमांमुळे यापूर्वीची राज्यातील सर्व ‘शांतता क्षेत्र’ रद्द केली आहेत.
आगामी सणोत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्यात यावे, यासाठी राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपरिषदांना नोटिसीवर ठेवण्यासंदर्भात आदेश देऊ, असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत दुरुस्ती करून, ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला. जोपर्यंत एखादे क्षेत्र ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून राज्य सरकार घोषित करत नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्राची गणना ‘शांतता क्षेत्रा’त केली जाणार नाही, असे नव्या नियमांत म्हटले आहे.
नवे नियम विचारात घेतल्यास, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये, न्यायालयाने यांचा समावेश ‘शांतता क्षेत्रा’त केला होता. मात्र, या नव्या नियमांमुळे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन केले जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये न्यायालयाला सांगितले.
नव्या नियमानुसार ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करण्यात येतील, अशी हमीही गेल्या वर्षी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली होती. ‘राज्य सरकारने आतापर्यंत काहीही केले नाही, असे दिसते. राज्यात कोणते ‘शांतता क्षेत्र’ आहेत, ते आम्हाला माहीत हवे. सणोत्सवाच्या काळात या ठिकाणी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. राज्य सरकारने आगामी सणांची नावे आणि त्यांच्या तारखांची यादी आमच्यासमोर सादर करावी. जर कोणत्याही प्रशासनाने नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यावर अवमानाची कारवाई करण्यात येईल,’ असा इशारा न्यायालयाने दिला.

सुनावणी ७ आॅगस्टला
सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणांच्या नियमांना धाब्यावर बसविण्यात येते. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवरील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.