राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे सर्वाधिकार पोलीस महासंचालकांकडे

आपत्तीच्या निवारणास स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) नियोजनाची जबाबदारी ठरविण्यात अखेर १४ महिन्यांनंतर ‘मुहूर्त’ मिळाला

जमीर काझी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात उद्भविणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या निवारणास स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) नियोजनाची जबाबदारी ठरविण्यात अखेर १४ महिन्यांनंतर ‘मुहूर्त’ मिळाला आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलाचे प्रमुख असलेल्या पोलीस महासंचालकांकडे त्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेले दल आता लवकरच कार्यान्वित होण्याची चिन्हे आहेत. या फोर्सच्या रचनेपासून ते जवानांच्या नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाबाबतचा निर्णय डीजींकडून घेतला जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. केंद्राच्या धर्तीवर स्थापन केलेल्या ‘एसडीआरएफ’ची उपराजधानी नागपूर व मराठवाड्यातील धुळे जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी एक तुकडी कार्यरत राहणार आहे. त्यासाठी सध्या राज्य राखीव दलातून (एसआरपीएफ) २८८ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र दलाच्या नियोजनाची धुरा कोणाकडे सोपवायची, याबाबत निश्चिती न झाल्याने प्रस्तावाची अंमलबजावणी वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित राहिलेली होती. महापूर, दुष्काळ, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीबाबत योग्य खबरदारी न घेतल्याने निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात, त्याचबरोबर वित्त व स्थावर मालमत्तेची मोठी हानी होते. त्याचप्रमाणे काही समाजकंटक व अतिरेकी संघटनांकडून होणाऱ्या घातपाती कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठीची यंत्रणा सक्षम असावी, यासाठी राज्य सरकारने पहिल्यांदा ३० आॅगस्ट २०१४ रोजी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या धर्तीवर राज्यातही आपत्ती प्रतिसाद दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या प्रस्तावाला गेल्या वर्षी मे महिन्यात मंत्रिमंडळाकडून हिरवा कंदील मिळाला. त्यानंतर नागपूर व धुळे येथील दोन तुकड्यांसाठी पहिल्यांदा राज्य राखीव दलातील २८८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करून त्यांना केंद्रीय दलाकडून प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र ‘एसडीआरएफ’ प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यासाठी पूर्ण नियोजनाची मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव, की गृहसचिव किंवा पोलीस महासंचालक, यापैकी कोणाकडे सोपवावी, याबाबत निश्चिती न झाल्याने त्याचे काम प्रलंबित राहिले होते. अखेर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे ही जबाबदारी सोपविण्याचे ठरले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन तुकड्या नागपूर व धुळे या ठिकाणी कार्यरत असणार असून, त्यासाठी एकूण ४२८ अधिकारी व जवानांचा समावेश असणार आहे. त्यापैकी एसआरपीमधून २८८ जणांची प्रतिनियुक्ती केली असून, उर्वरित पदांच्या भरती अद्याप करावयाची आहे. >अपर महासंचालकांकडून केली जाणार पूर्तता ‘एसडीआरएफ’साठी लागणारा निधी, साहित्य, प्रशिक्षणांचे नियोजन करणे तसेच अधिकारी व जवानांचा गणवेष, त्यांना पुरवावयाची वाहने, अस्थापनाविषयक बाबीचे निर्णय डीजीकडून घेतले जातील. त्यांच्या सूचनेनुसार राज्य राखीव दलाच्या अपर महासंचालकांकडून त्याबाबतची पूर्तता केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.