घटस्फोटित महिलांना हायकोर्टाचा दिलासा, कायद्यानुसार देखभालीचा खर्च मिळणार

घटस्फोटीत पत्नीला दरमहा सहा हजार देखभालीचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश सत्र न्यायालयाने एका पोलिस हवालदाराला मे, २०२१ मध्ये दिला. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

मुंबई : घटस्फोटानंतरही महिलेला घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यांतील तरतुदीनुसार देखभालीचा खर्च मिळू शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

घटस्फोटीत पत्नीला दरमहा सहा हजार देखभालीचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश सत्र न्यायालयाने एका पोलिस हवालदाराला मे, २०२१ मध्ये दिला. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. घटस्फोटित पत्नीला घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत देखभालीचा खर्च मिळविण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला. ‘घरगुती नाते’ या शब्दाची व्याख्या दोन व्यक्तींमधील संबंध सूचित करते, जे काही काळासाठी एकत्र राहत होते. ते एकमेकांशी विवाह किंवा विवाह स्वरूपातील नातेसंबंधाद्वारे एकत्र राहत होते, असे न्या.राजेश अवचट यांच्या एकलपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. पत्नीच्या देखभालीचा भरणपोषणाची तरतूद करणे, हे  याचिकाकर्ता पतीचे वैधानिक कर्तव्य आहे. अशी तरतूद करण्यात पती अपयशी ठरल्याने घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करण्याशिवाय पत्नीकडे पर्याय नव्हता. 

अर्जदाराला २५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन मिळत असूनही त्याला केवळ सहा हजार रुपये दरमहा पत्नीला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्जदार भाग्यवान आहे, असे न्या. अवचट यांनी म्हटले. 

प्रकरण काय? -
संबंधित पोलिस हवालदाराचा विवाह मे, २०१३ मध्ये झाला आणि वैवाहिक वादामुळे जुलै, २०१३ मध्येच पती-पत्नी एकमेकांपासून वेगळे  राहू लागले. त्यांचा घटस्फोट न्यायालयाने मंजूरही केला. 

घटस्फोटाची  प्रक्रिया सुरू असताना पत्नीने घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत देखभालीचा खर्च मिळविण्यासाठी अर्ज केला. कुटुंब न्यायालयाने  तिचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे तिने सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि २०२१ मध्ये तिचा अर्ज मंजूर करण्यात आला.