मुंबई : मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापलेले असतानाच ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देता कामा नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे. यावरून शिंदे गटातील मंत्री आणि भुजबळ यांच्यात जुंपली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्र्यांची विशेष बैठक घेत परस्परविरोधी, सरकारविरोधी विधाने करून वातावरण चिघळवू नका, दिवाळी सण आहे तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी कोणतीही वक्तव्ये करू नका, अशी समज मंत्री भुजबळ आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांना दिली.
भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री शिंदे व सरकारच्याच भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. शिंदे समितीकडून आलेले आकडे व सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आलेल्या आकडेवारीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे बैठकीनंतर मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, शंभूराज देसाई, हसन मुश्रीफ, संदीपान भुमरे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळ यांच्या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शंभूराज देसाई काय म्हणाले? कॅबिनेट निर्णय झाला असताना भुजबळ विनाकारण वातावरण बिघडवताहेत. त्या मंत्रिमंडळ बैठकीला ते स्वत: होते. वंशावळीत ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांनाच हे आरक्षण मिळणार आहे. सरसकट आरक्षण देत नाही आहोत, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे असताना बाहेर सरकार विरोधात कशाला वक्तव्य करीत आहेत, अशी भूमिका शंभूराज देसाई यांनी मांडली.
भुजबळ काय म्हणाले? माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे घर जाळण्यात आले. ओबीसी समाजामध्ये नाराजी आहे. हे सर्व पाहिल्यानंतर मी उद्वेग व्यक्त केला. सध्या राज्यभरात जे वातावरण आहे आणि आरक्षणावरून जो असंतोष पसरत आहे, ते लोक पाहत आहेत. हे वातावरण असेच कायम राहिले तर लोक नक्कीच विचार करतील, याअनुषंगाने मी विधान केले, असे भुजबळ म्हणाले.
...तर आमरण उपोषण करू : पंकजा मुंडे बीड : ओबीसी व मराठा समाजामध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न होत असेल तर होऊ देणार नाही. परंतु, हिंसक घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. कोणत्याही वर्गाला अस्वस्थ करू नये. हिंसाचाराच्या घटना पुन्हा घडल्या तर आम्ही आमरण उपोषण करू, असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, यास आमचा पाठिंबा आहे. परंतु जे जन्मतःच मागास आहेत, इतर मागासवर्गीय आहेत, त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला संविधान मार्गाने टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हानमुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाच्या टक्क्यांत वाढ करण्यासंदर्भातील १९९४चा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला अखेरची संधी दिली. यापुढे संधी देण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. तसेच १० डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार व मागासवर्ग आयोगाला बुधवारी दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ जानेवारी २०२४ रोजी होणार आहे. राज्य सरकारच्या २३ मार्च १९९४च्या अध्यादेशाला व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर व प्रशांत भोसले यांनी आव्हान दिले आहे.