शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

गुन्हेगारांना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का? उच्च न्यायालयाने संरक्षण धोरणावरून राज्य सरकारला फटकारले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 4:27 AM

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र...

मुंबई : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, या धोरणावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शवली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचीच खरडपट्टी काढली.गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने खासगी व्यक्तींना संरक्षण देण्याच्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सुधारित धोरण मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद सुधारित धोरणात करण्यात आली आहे, अशी माहिती वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार नाही, असे सरकारला वाटते, असाच याचा अर्थ होतो. हा काय मूर्खपणा आहे? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना कोणताही अधिकार नाही, असे सरकारला म्हणायचे आहे का? कोणीही येऊन त्यांना ठार मारावे का? अशा शब्दांत मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी सरकारला फैलावर घेतले.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना पोलीस संरक्षण न देण्याची सूचना महाअधिवक्ता व अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनीच संबंधित प्राधिकरणाला केल्याची माहिती वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘ही जर तुमच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयाची आणि ज्येष्ठ विधिज्ञाची सूचना असेल, तर देवानेच जनतेला वाचवावे,’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी महाअधिवक्ता व अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या सूचनेवर टीका केली.नेतेमंडळी व बॉलीवूड अभिनेते, अभिनेत्री तसेच उद्योजक यांना राज्य सरकार पोलीस संरक्षण पुरविते. परंतु, ही मंडळी संरक्षणाची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करत नसल्याने त्यांच्याकडून थकीत रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश पोलीस दलाला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, सुमारे १००० पोलीस व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यापैकी तब्बल ६०० पोलीस मुंबईतील व्हीआयपींच्या सेवेत आहेत.महाअधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश‘संबंधित प्राधिकरणाने सारासार विचार केलेला नाही. तुम्ही केवळ जुन्या धोरणातील काही वाक्ये बदलली आहेत. त्यातून हे धोरण स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे हे धोरण आम्ही मंजूर करू, अशी तुम्ही अपेक्षा कशी करू शकता?’ असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला. तसेच राज्य सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त करत ३० नोव्हेंबर रोजी खुद्द महाअधिवक्त्यांनाच सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.

टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्टCourtन्यायालयMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार