राकेश घानोडे
नागपूर, दि. 23- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाचे कान ओढल्यामुळे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी अलिकडेच परिपत्रक जारी करून न्यायालयांत असमर्थनीय व अनावश्यक प्रकरणे दाखल करणे टाळण्याची सूचना केली आहे. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन विभागातील नोडल व विधी अधिकारी, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव आणि सरकारी वकिलांना परिपत्रकाची प्रत पाठविण्यात आली आहे.नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नागपूर येथील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनय हजारे यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणावरील निर्णयात मुख्य सचिवांना वरीलप्रमाणे परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली होती. प्रकरणातील माहितीनुसार, डॉ. हजारे यांची १६ डिसेंबर १९८० रोजी लेक्चररपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. पदोन्नतीने एकेक पाऊल पुढे जाऊन ते महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता झाले. त्यांची जन्मतारीख २० जानेवारी १९५३ आहे. शासनाने त्यांना वयाच्या ६२ वर्षानंतर म्हणजे ३१ जानेवारी २०१५ रोजी सेवानिवृत्ती देण्याची तयारी पूर्ण केली होती. १९ जानेवारी २०१५ रोजी तसा आदेशही जारी झाला होता. याविरुद्ध हजारे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज सादर केला होता. २८ जुलै २०१४ रोजीच्या ह्यजीआरह्णनुसार ते वयाच्या ६३ वर्षांपर्यंत पदावर कायम राहू शकत असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला होता. परंतु, या ह्यजीआरह्णमध्ये केवळ लेक्चरर, रिडर्स व प्रोफेसर या पदांचाच समावेश होता. त्यात अधिष्ठातापद नव्हते. हजारेंचा अर्ज प्रलंबित असतानाच शासनाने ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी ५ मार्च २०१५ रोजी नवीन ह्यजीआरह्ण काढून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक, आयुर्वेद संचालनालयाचे संचालक व सहसंचालक आणि दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांचे निवृत्तीवय ६२ वरून ६४ वर्षांपर्यंत वाढविले. परिणामी न्यायाधिकरणने डॉ. हजारे यांचा अर्ज मंजूर करून ते वयाच्या ६४ वर्षांपर्यंत अधिष्ठातापदी कायम राहण्यास पात्र असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरुद्ध शासनाने बिनडोकपणे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.असे होते हायकोर्टाचे निरीक्षणस्वत:च्या खिशातून एकही पैसा खर्च करावा लागत नसल्यामुळे शासकीय अधिकारी न्यायालयांत असमर्थनीय व अनावश्यक प्रकरणे दाखल करण्याचा निर्णय कसा घेतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अशा प्रकरणांमुळे शासनाच्या तिजोरीतील सार्वजनिक पैसे विनाकारण खर्च होतात व न्यायालयांवर कामाचा अतिरिक्त भारही वाढतो. ही बाब लक्षात घेता या आदेशाची प्रत मुख्य सचिवांना पाठविण्यात यावी. तसेच, मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना अशा असमर्थनीय व अनावश्यक याचिका दाखल करणे टाळण्याची सूचना द्यावी.