मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आले होते. त्यासाठीच आयोगाने राज्यभर मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण केले. त्याचा सविस्तर अहवाल आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
राज्यात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर ही माहिती गोखले इन्स्टिट्यूटकडे जमा झाली. त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा अहवाल आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आला. यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांनी त्यावर चर्चा करून अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालावर मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
शुक्रे समितीने आज अवहाल सादर केला. पण त्या अवहालात काय आहे हे कळले नाही. १५ दिवसात १ कोटी ५८ लाख कुटुंबाचे सर्वेक्षण म्हणजे हा विक्रम आहे.अजून १५ दिवस दिले असते तर राज्यातील जातीयनिहाय जनगणना झाली असती. ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, असं छगन भुजबळ यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं.
काही ठिकाणी खोटे दाखले देण्यात येत आहे, असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला. काही अधिकाऱ्यांनी या समितीमधून राजीनामा दिला. त्यांच्यावर दबाव होता असं सांगितले जातं. ज्यांना समितीमधून काढून टाकलं त्यांना का काढले? याची देखील चर्चा आहे. सरकार वेगळं आरक्षण देत आहे. त्यामुळे मी समाधानी आहे. वेगळं आरक्षण देणार असाल, तर कुणबी दाखला आता कशासाठी पाहिजे?, असा सवालही छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल ठेवणार-
मागासवर्गीय आयोगाने आज अहवाल सादर केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल ठेवणार आहे, यावर चर्चा होईल. यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवशनात यावर चर्चा होईल. आयोगाने गेल्या काही दिवसांपासून अहवालाचे काम करत होते. मराठा समाजाला टीकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण तसेच इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देता येईल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संपूर्ण पत्रकार परिषद-