अतुल कुलकर्णी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सेवा नियमात कोणतीही सुधारणा न करता, वित्त, विधी, सामान्य प्रशासन या विभागांचा तीव्र विरोध असतानाही केवळ काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी रिक्त पदांचे कारण पुढे करत विभागातील अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा विरोध डावलून नियमबाह्य पद्धतीने सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे केले गेले व आता ते ६५ पर्यंत केले जात आहे, असे झाले तर आम्हाला काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असे सांगत सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाºयांनी संताप व्यक्त केला आहे.
तब्बल ४० डॉक्टरांनी आपल्या नावानिशी, सह्या करुन याबाबचे निवेदन आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. वरिष्ठ वैद्यकीय संवर्गातील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असताना १५ ते २० वर्षांपासून कार्यरत वैद्यकीय अधिकाºयांच्या पदोन्नतीसाठी कोणतीही कार्यवाही जाणीवपूर्वक न केल्यामुळे कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाºयांच्या पदोन्नतीच्या संधी ३१ मे २०१५ व २९ आॅगस्ट २०१८ या दोन निर्णयामुळे धुळीस मिळाल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयाचा लाभ ज्यांना झाला ते सगळे अधिकारी राज्यस्तर, मंडळस्तर व जिल्हास्तरावर प्रशासकीय पदांवर आहेत. त्यांच्या वाढीव मुदतीचा प्रत्यक्ष रुग्ण हितासाठी कोणताही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचावी यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला, या म्हणण्यालाच हरताळ फासला गेल्याचे विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवू नका, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना, जिल्हा शल्यचिकित्सक संघटना आणि वर्ग १ संघटना अशा तीन संघटनांनी करुनही काही ठराविक अधिकाºयांच्या सोयीसाठी हे केले जात आहे. वैद्यकीय अधिकाºयांपेक्षा काही मोजक्या वरिष्ठ अधिकाºयांना याचा फायदा झाला, असेही या डॉक्टरांनी निदर्शनास आणले आहे.याचिका प्रलंबित, तरीही निर्णय घेण्याची घाईमुदतवाढीच्या निर्णयाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका प्रलंबित आहे. तरीही न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पहाता सेवा निवृत्तीचे वय ६० वरुन ६५ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे पुरावेही डॉक्टरांनी दाखवले. यावर त्वरीत भूमिका स्पष्ट न केल्यास नाईलाजाने या सरकारच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागेल, प्रसंगी न्यायालयातही जाऊ, असेही या ४० डॉक्टरांनी म्हटले आहे.