मुंबई : सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी आणि उपचाराविना गरिबांचा जीव जाऊ नये यासाठी डॉक्टरांनी तात्काळ संप मागे घ्यावा. रुग्णसेवेपासून कुणालाही वंचित ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केले. मात्र, उच्च न्यायालयाचा लेखी आदेश मिळाल्यानंतरच संप मागे घेऊन कामावर रूजू होणार, अशी आडमुठी भूमिका निवासी आणि खासगी डॉक्टरांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील रुग्णसेवा शुक्रवारीही ‘व्हेंटिलेटर’वर राहणार आहे. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले निषेधार्ह आहेत. राज्य शासनाने हल्लेखोरांवर कारवाई केली आहे. हल्ले रोखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे डॉक्टरांच्या संपाबाबत औचित्याच्या मुद्यावर विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. नंतर गुरुवारी मंत्रालयातील समिती कक्षात याप्रश्नावर बैठकही झाली. डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता रुग्णालयांत येत्या आठ दिवसांत सुरक्षारक्षक नेमले जातील, असे आश्वासन फडणवीस यांनी मार्डच्या प्रतिनिधींना दिले. या बैठकीला या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय मेहता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे महासंचालक संजय बर्वे, वैद्यकीय संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, जे. जे. हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने, के.ई.एम हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, ‘मार्ड’चे प्रतिनिधी डॉ. यशोवर्धन काबरा, डॉ. स्वप्नील मेश्राम, डॉ. अरुण जैस्वानी, डॉ. अनिकेत गायकवाड, डॉ. प्रशांत चांदेकर, डॉ. सागर कुल्लड उपस्थित होते.निवासी डॉक्टरांच्या सामूहिक रजा आंदोलनात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने सहभाग घेऊन संप पुकारला. त्यानंतर गुरुवारी उच्च न्यायलयाने सरकारला पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सलग दोन दिवस उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांची कानउघडणी केल्यानंतरही न्यायालयाचा लेखी आदेश आल्याशिवाय संप मागे घेण्यास डॉक्टरांनी नकार दर्शविला आहे. (प्रतिनिधी)
डॉक्टर, सरकारची कोर्टाकडून ‘सर्जरी’
By admin | Published: March 24, 2017 2:27 AM