डॉक्टरांचे असहकार आंदोलन मागे

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संघटनेच्या (मॅग्मो) नेतृत्वात पुकारलेल्या राज्यव्यापी असहकार आंदोलन अखेर सोमवारी मागे घेण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी

सातव्या दिवशी ‘मॅग्मो’ला मिळाले यश : शासनानेही टाकला सुटकेचा नि:श्वासनागपूर : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संघटनेच्या (मॅग्मो) नेतृत्वात पुकारलेल्या राज्यव्यापी असहकार आंदोलन अखेर सोमवारी मागे घेण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत: यात लक्ष घालून प्रस्तावित मागण्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचे मान्य केले. १ जुलैपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे रुग्णसेवा प्रभावित झाली होती. दुपारी आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची घोषणा होताच ग्रामीण रुग्णांसोबतच शासनानेही सुटकेचा नि:श्वास टाकला. विशेष म्हणजे, रविवारी रात्री आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व उपसंचालकांना आंदोलनकर्त्यांवर अटकेची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु कारवाईची जबाबदारी पार पाडणारे जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक सोमवारपासून आंदोलनात सहभागी झाल्याने, निर्देशाचे पालनच झाले नाही. मॅग्मोच्या असहकार आंदोलनाचा आज सातवा दिवस होता. आठवड्याभरात राज्यभरातील ग्रामीण आरोग्य सेवा पूर्णत: ढासळली होती. यातच २१० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये शासनाच्या विरोधात संतापाचे वातावरण होते. मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसलेले ‘मॅग्मो’चे राज्याध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड व सरचिटणीस डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांची प्रकृती खालावली होती. आंदोलन मिटविण्यात आरोग्य विभागाला अपयश आले होते. या आंदोलनाला राजकीय वळण मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती. आंदोलनात सहभागी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर मेस्माची नोटीस बजावणारे आरोग्य विभागाचे वर्ग ‘अ’चे अधिकारीच सोमवारपासून आंदोलनात सहभागी झाले होते. संचालक व उपसंचालक सोडून साधारण ३५० अधिकाऱ्यांनी याला आपला पाठिंबा दिला. यामुळे शासनाची बोबडीच वळली होती. आंदोलन मागे घेतल्याशिवाय चर्चा नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती, तर मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निश्चय डॉक्टरांनी केला होता. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांच्याविरोधात राज्य सरकारने ‘मेस्मा’ अंतर्गत निलंबनाची कारवाई करून पोलीस ठाण्यात डॉक्टरांविरोधात तक्रारीसुद्धा दाखल केल्या होत्या. पण, तरीसुद्धा डॉक्टरांनी कारवाईला भीक घातली नाही. अखेर राज्य सरकारने ‘मॅग्मो’च्या पदाधिकाऱ्यांना आज चर्चेसाठी बोलावले.या आंदोलनाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नागपूर शाखेनेही पाठिंबा जाहिर केला होता. (प्रतिनिधी)या मागण्यांवर मिळाले आश्वासनकामाचे तास निश्चित करणे, २००९-१० मध्ये जे सेवा समावेशनमध्ये स्थायी झाले आहेत, त्यांना पूर्वलक्ष लाभ मिळणे, ८०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करणे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणे, पीजीचे शिक्षण घेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना व्यवसाय रोध भत्ता लागू करणे, सेवाजेष्ठता यादी तयार करणे आदी मागण्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या आश्वासनाला घेऊन मॅग्मो संघटनेने हे असहकार आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. २१० डॉक्टरांवरील कारवाई मागे-मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि ‘मॅग्मो’ पदाधिकाऱ्यांसोबत मुंबईत झालेल्या चर्चेत शासनाने राज्यभरातील एकूण ३१९, नागपूर विभागातील २१० तर नागपूर जिल्ह्यातील ८४ डॉक्टरांवर केलेली कारवाई मागे घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार डॉक्टरांचे ‘मेस्मा’ अंतर्गत झालेले निलंबन व गुन्हे दाखल कारवाई मागे घेतली जाणार आहे.