शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘एक्झिट पोल’ इतके गोंधळलेले का आहेत? 'हे' यावेत किंवा 'ते' यावेत; पण...
2
केवायसी नाही म्हणून खाते फ्रीझ करू नका! आरबीआयने सर्व बँकांना खडसावले
3
कोहलीचा 'विराट' संघर्ष कायम! हेजलवूडच्या अतिरिक्त उसळी घेणाऱ्या चेंडूवर 'किंग'ची झाली 'शेळी'
4
Baba Siddiqui : फोन इंटरनेटचा वापर न करता कसा रचला कट?; बाबा सिद्दिकी हत्येतील आरोपीचं रहस्य उघड
5
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
6
'महागाईविरुद्धची लढाई अजून संपलेली नाही' डिसेंबरमध्ये EMI घटणार? RBI ने दिले संकेत
7
"सीआरपीएफचे जवान नसते तर...", मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी जिरीबाममधील हल्ल्याची दिली माहिती
8
गौतम अदानींना अमेरिकेत अटक होऊ शकते? जाणून घ्या दोषी आढळल्यास काय शिक्षा होईल
9
"आलियाला कपडे बदलायचे होते अन् क्रू मेंबर..." इम्तियाज अलीचा धक्कादायक खुलासा
10
Sensex-Nifty ग्रीन झोनमध्ये, बँक निफ्टी मजबूत; Adani Ent, Adani Port सह मेटल शेअर्स आपटले 
11
वडिलांनी खरेदी केलेल्या पहिल्या बाइकवर बसला भाईजान! बाप-लेकाचा फोटो पाहून चाहते म्हणतात- "स्वॅग असावा तर असा!"
12
Employment: देशात १९ लाख तरुणांना महिनाभरात मिळाले जॉब; ९.३३ टक्के अधिक संधी
13
सांगोल्यात उच्चांकी मतदानामुळे निकालाची उत्कंठा वाढली; महिलांच्या मतदानाचा फायदा कोणाला?
14
दगाफटका टाळण्यासाठी काँग्रेसकडून खबरदारी, विदर्भातील आमदारांना विशेष विमानाने सुरक्षित ठिकाणी हलवणार
15
माढ्याचा मतदानाचा वाढलेला टक्का कोणाकडे?; गावागावांतील नेतेमंडळी गुंतले आकडेमोडीमध्ये!
16
निवडणुकीत डिपॉझिट वाचवण्यासाठी उमेदवारांना किती मतांची गरज असते?; जाणून घ्या सविस्तर
17
मणिपुरात आमदाराच्या घरातून दीड कोटीचे दागिने लुटून नेले; जमावाने केली नासधूस
18
यशस्वीचा ऑस्ट्रेलियातील पहिला डाव अयशस्वी! टीम इंडियाचा युवा हिरो स्टार्कसमोर ठरला झिरो (VIDEO)
19
Zomato च्या झीरो सॅलरी ऑफरमध्ये नवा टर्न; बॅकफायरनंतर दीपिंदर गोयल यांनी आता काय केल?
20
जगभर : सौदी अरेबियाने १०१ परदेशी नागरिकांना लटकवलं फासावर!

आकडेवारीवरून मागासपणा ठरतो का? मराठा आरक्षण प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा सवाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2024 6:36 AM

आकडेवारीत अनेक विसंगती असल्याचा याचिककर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरविताना मराठा समाजातील मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या आकडेवारीवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आकडेवारीवरून मागासलेपण मोजले जाऊ शकते का? तसेच किती मुले शाळेत जातात यावरून मागसलेपण ठरते का? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत केले.

मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले ठरविताना शुक्रे समितीने मराठा समाजातील किती मुले शाळेत जातात आणि किती मुले उच्च शिक्षण घेतात, याची आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीवर याचिककर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी आक्षेप घेतला. आकडेवारीत अनेक विसंगती असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनिवला यांच्या पूर्णपीठाने आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

  1. संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मागील दहा वर्षात मागास आयोगांनी मराठा समाजसंदर्भात सादर केलेली आकडेवारी आणि शुक्रे आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी मिळतीजुळती आहे. आधीच्या आयोगाचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेले नसताना शुक्रे आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी स्वीकारून मराठा समाजाला आरक्षण देणे कितपत योग्य आहे?
  2. न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी तहकूब करत बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात अनेकांनी आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय शुक्रे आयोगाच्या स्थापनेला आणि त्यांनी सादर केलेला अहवालालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMumbai High Courtमुंबई हायकोर्टadvocateवकिल