डीएसके अजित पवारांच्या भेटीला, धनंजय मुंडे यांच्या बंगल्यावर झाली भेट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 6, 2018 01:19 PM2018-02-06T13:19:31+5:302018-02-06T13:20:15+5:30
बांधकाम व्यावसायिक डी.एस कुलकर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भेटीला गेल्याचं समजतं आहे.
मुंबई- बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना गुंतवणूकदारांचे ५० कोटी रुपये भरण्यासाठी अखेरची संधी देऊनही त्यांनी न्यायालयात रक्कम जमा न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. सोमवारी हायकोर्टात यावर सुनावणी झाली होती. यानंतर आता बांधकाम व्यावसायिक डी.एस कुलकर्णी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भेटीला गेल्याचं समजतं आहे. मंगळवारी सकाळी डीएसकेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची भेट घेतली. धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानी जाऊन डीएसकेंनी अजित पवारांची भेट घेतल्याचं वृत्त आहे.
डी.एस कुलकर्णी व अजित पवार यांच्यात जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या डीएसकेंनी अजित पवार यांच्याशी आर्थिक संकटातून कसं बाहेर पडावं? याबद्दलची विचारणा केल्याचं समजतं आहे. त्यामुळे डीएसके व अजित पवार यांची भेट पुढे काय वळण घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
भीक मागा, उधार घ्या; पण रिकाम्या हाती येऊ नका -
उच्च न्यायालयभीक मागा, उधार घ्या; पण पुढील सुनावणीत रिकाम्या हाती येऊ नका, असं न्यायालयाने डीएसकेंना सुनावलं. पुढील सुनावणीत डीएसके दाम्पत्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने डीएसकेंसह पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागालाही (ईओडब्ल्यू) चांगलेच धारेवर धरले. डीएसकेंच्या मालमत्ता लिलावात काढण्यास उशीर का केला जात आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने तपास यंत्रणेला केला.
न्या. साधना जाधव यांनी कुलकर्णी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुदतीत डीएसके ५० कोटी रुपये जमा करू शकले नाहीत. सिंगापूरच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल कंपनीने पैसे ट्रान्सफर केले, असे वकिलांनी सांगितले होते. मात्र सोमवारच्या सुनावणीत काही तांत्रिक कारणास्तव पैसे ट्रान्सफर न झाल्याचे अॅड. अशोक मुंदर्गी म्हणाले. परंतु, सरकारी वकिलांनी डीएसके मालमत्तेचा बाजारभाव फुगवून सांगत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
उच्च न्यायालयाने यावेळी गुंतवणूकदारांचीही बाजू ऐकून घेतली. बहुतांशी गुंतवणूकदार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांना किमान मुद्दल तरी मिळाली पाहिजे. डीएसकेंची अटक की गुंतवणूकदारांचै पैसे परत मिळणे, यापैकी महत्त्वाचे काय आहे’, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.