मुंबई : वांद्रे येथील रेल्वे स्थानकाबाहेर मंगळवारी अचानक मजुरांच्या झुंडीच्या झुंडी जमल्याची घटना उघड होताच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. इतके मजूर अचानक एकाच ठिकाणी जमलेच कसे, या हालचालीचा सुगावा पोलीस आणि प्रशासनाला कसा लागला नाही, मजुरांच्या पोटापाण्याची आबाळ होतेय का, असे अनेक प्रश्न आता समोर येत आहेत. शिवाय राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी यावरून आरोप-प्रत्यारोपालाही सुरुवात केली आहे.
वांद्रे येथील घटना उघडकीस येताच पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी टिष्ट्वटरद्वारे केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. आपापल्या गावी जाण्याची मागणी मजुरांकडून होतेय. त्यांना निवारा किंवा जेवण नको आहे. केंद्र सरकारने सर्व मजुरांना आपापल्या गावी पोहोचविण्यासाठी व्यवहार्य मार्ग काढायला हवा. वेळोवेळी हा मुद्दा आम्ही उपस्थित केला असला तरी त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळेच वांद्रे किंवा सुरतमध्ये जमाव जमण्याच्या घटना घडल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. तर, कोरोनाविरुद्धचा लढा हा राजकीय नाही. हा लढा गांभीर्यानेच लढावा लागेल, ही पुन्हा एकदा माझी कळकळीची विनंती आहे, असे सांगत अशा स्थितीतही आपली जबाबदारी झटकून केंद्र सरकारवर टीका करून पळ काढला जात असेल तर ते आणखी दुर्दैवी असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. परराज्यातील मजुरांची व्यवस्था करणे, त्यांना योग्य जेवण, सुविधा देणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. तशी व्यवस्था होत नसल्याचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही निदर्शनास आणून देत आहोत. तरीही राज्य सरकारने तसे उपाय केलेले नाहीत. आजच्या घटनेनंतर तरी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले आहे.भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन वाढविला होता. केंद्राने आज तशी घोषणा केली. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवू नये. मुख्यमंत्री सतत सांगत आहेत की, जेथे आहात तेथेच राहा, सरकार तुमची काळजी घेईल. प्रत्यक्षात तसे होत नसल्यानेच असा उद्रेक होत असल्याचे राणे यांनी टिष्ट्वट केले.मुंबईच्या विविध भागांतून आज अचानक हजारो लोक रस्त्यावर जमा झाले. हे सरकार, गुप्तचर यंत्रणा, पोलिसांचे अपयश नाही का, असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला. पालकमंत्री म्हणून आदित्य ठाकरे यांनी घटनास्थळी तातडीने येण्याची गरज होती. किमान या घटनेबाबत त्यांनी खरी माहिती देणे अपेक्षित होते.चार-पाच दिवसांपूर्वी बांधकाम आणि नाका कामगार संघटनेने या परिसरात निदर्शने केली होती, ती निदर्शने सरकारने गांभीर्याने काघेतली नाहीत? त्यांना अद्याप हक्काची मदत मिळाली नाही. सरकारने त्यांच्या संघटनेशी चर्चा का केली नाही? त्यांची मागणी ही रेशनिंगचे धान्य आणि अन्न मिळावे हीच होती, असे शेलार यांनी सांगितले.काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. या परप्रांतीय मजुरांना आपापल्या गावी जायचे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ती संधी दिली असती तर अशा झुंडी दिसल्या नसत्या. राज्य सरकार त्यांना अन्न पुरवू शकते, परंतु गावी जायची सोय केंद्राचा विषय असल्याचे सावंत म्हणाले.‘