सुनील काकडे / ऑनलाइन लोकमत
वाशिम, दि. 8 - नागपूर ते मुंबई या ७0६ किलोमीटर अंतराच्या ‘सुपर कम्युनिकेशन वे’ अर्थात समृद्धी महामार्गाने बाधीत होणार्‍या शेतकर्‍यांची वेळोवेळी थेट मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देण्याची जबाबदारी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांनी उचलली आहे. त्यांची ही भूमिका ‘समृद्धी’संदर्भात निर्णायक ठरणार असून वाशिम जिल्ह्यातील ५४ गावांमधील शेतकर्‍यांमध्ये आपणास हक्काचा माणूस मिळाल्याची भावना यामुळे रुजत आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही प्रकल्प बाधीत शेतकऱयांची पाठराखण केली आहे.
दळणवळणाचा मुख्य प्रश्न सोडविण्यासोबतच मोठी शहरे ग्रामीण भागाशी जोडण्याकरिता शासनाने ‘नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन-वे’ प्रस्तावित केला आहे. नागपूरहून अवघ्या सहा तासांत मुंबईत पोहोचविण्यासाठी उभारण्यात येणार्‍या समृद्धी महामार्गासाठी ४0 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. नागपूर ते मुंबईदरम्यान येणार्‍या ११ जिल्ह्यांमधील शेती यासाठी संपादित केली जाणार आहे. मात्र, या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांमधून तीव्र स्वरूपात विरोध दर्शविण्यात येत आहे. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा, मंगरूळपीर, मालेगाव आणि रिसोड या चार तालुक्यांमधील ५४ गावांमधून जात असलेल्या या महामार्गाकरिता १५00 हेक्टर शेतजमिन संपादित करण्याची प्रक्रिया सद्या जोरासोरात सुरू आहे; परंतू ५ ते १0 एकर शेती असणार्‍या शेतकर्‍यांची जमीन महामार्गासाठी संपादित झाल्यास कुटूंबाचे, लेकराबाळांचे काय होणार? मंगरूळपीर तालुक्यातील वनोजा, मालेगाव तालुक्यातील मुंगळा यासह इतर गावांमध्ये संत्रा, आंबा, डाळींब आदी फळपिकांपासून वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचे उत्पादन घेतले जाते, ही बागायती जमीन देखील मातीमोल भावात संपादित झाल्यास शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणार आहे. असे असताना शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मोबदल्यासंदर्भात शासनाने अद्याप कुठलेच ठोस धोरण आखलेले नाही, मुख्यमंत्र्यांसमोर ही कैफियत मांडायची झाल्यास त्यांची भेट कशी होणार? आदी प्रश्नांनी शेतकर्‍यांच्या डोक्यात अक्षरश: काहूर माजविले आहे.
तथापि, समृद्धी महामार्गामुळे बाधीत होणार्‍या शेतकर्‍यांची ही घालमेल लक्षात घेवून, शेतकर्‍यांच्या आग्रहास्तव दस्तुरखुद्द माजी कृषीमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांच्या बाजून ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार केला असून शेतकरी आणि मुख्यमंत्र्यांमधील मुख्य दुवा म्हणून आपण भूमिका निभावू, अशी ग्वाही त्यांनी औरंगाबाद येथे १२ जून रोजी पार पडलेल्या शेतकर्‍यांच्या सभेत दिल्याची माहिती रिसोड-मालेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमीत झनक यांनी दिली. महामार्ग अथवा विकासाला आपला विरोध नाही; परंतू शेतकर्‍यांचे हित जोपासले जाणार नसेल तर निश्‍चितपणे विरोध केला जाईल, अशी स्पष्टोक्ती देखील शरद पवार यांनी यावेळी केल्याचे आमदार झनक यांनी सांगितले. यामुळे आतापर्यंत कुठलाही ‘हेवी वेट’ नेता शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभा झाला नसताना शरद पवार यांनी घेतलेली ही भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचा सूर शेतकर्‍यांमधून उमटू लागला आहे.
‘हब’ उभारण्याऐवजी ‘एमआयडीसी’ व्हावी विकसीत?
नागपूर-मुंबई या समृद्धी एकंदरित ७0६ किलोमिटरच्या समृद्धी महामार्गादरम्यान वाशिम जिल्ह्यात प्रत्येकी ४00 हेक्टर क्षेत्रावर तीनठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र (हब) उभारले जाणार आहेत. त्यात शेतकर्‍यांना २५ टक्के विकसीत भूखंड दिले जाणार असून जमिन देणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पाल्यांना उच्चशिक्षणात सुविधा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत कुटूंबाचा समावेश, शासकीय, निमशासकीय वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या पिककर्जाची माफी यासह भू-संचय आणि भू-संपादन या दोन्ही घटकांमध्ये पुरेसे लाभ दिले जातील, असे शासनाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. मात्र, मालेगावपासून ७ किलोमिटर आणि मंगरूळपीर-कारंजापासून १0 किलोमिटर अंतरावर ‘एमआयडीसी’ची शेकडो एकर जमीन विनावापर पडून आहे. तीच विकसीत केल्यास स्वतंत्ररित्या कृषीसमृद्धी केंद्र उभारण्याची गरज राहणार नाही. पर्यायाने १२00 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार नाही, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.
..तर ४0 हजार कोटींचे काम होईल १0 हजार कोटीत!
नागपूर-मुंबई या ७0६ किलोमिटर अंतराच्या चार पदरी महामार्गाची स्थिती बर्‍यापैकी असून नव्याने समृद्धी महामार्गासाठी ४0 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी जुना महामार्ग ‘डेव्हलप’ केल्यास हे काम १0 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही कमी किमतीत मार्गी लागू शकते. असे झाल्यास शासनाचा उद्देशही सफल होईल आणि शेतकर्‍यांची जमीनही संपादित करावी लागणार नाही. यासंदर्भात शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.
शेतकर्‍यांचा महामार्गाला विरोध का?
वाशिम जिल्ह्यात अधिकांश शेतजमिन कोरडवाहू स्वरूपातील असून सधन शेतकर्‍यांची जिल्ह्यात वाणवा आहे. समृद्धी महामार्गादरम्यानच्या गावांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या बहुतांश शेतकर्‍यांकडे तर ५ ते १0 एकरच जमिन आहे. ती देखील महामार्गासाठी संपादित झाल्यास आम्ही भूमिहिन व्हायचे काय, मुलाबाळांचे काय भविष्य राहणार, यासह अनेक प्रश्न शेतकर्‍यांच्या मनात घोळत आहेत. शासनाकडून मिळणारे फायदे देखील तकलादू असल्याची भावना झाल्यामुळेच शेतकर्‍यांचा समृद्धी महामार्गाला विरोध होत आहे.
भूसंपादनापुर्वीची सर्व कामे आटोपली!
वाशिम जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गाचे अंतर ९७ किलोमिटर असून ‘ड्रोन’व्दारे सर्वेक्षण, दगड रोवणीचे (पिलर फिक्सींग) काम पूर्ण होण्यासोबतच ‘रेडी रेकनर’नुसार ५४ पैकी ३५ गावांमधील शेतजमिनीचे दर देखील ‘फायनल’ झाले आहेत. यासंदर्भात संबंधित त्या-त्या ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नोटिस पाठविल्या असून लवकरच भुसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे निश्‍चितपणे रस्ते विकासात मोलाची भर पडणार आहे. दळणवळणाचा मुख्य प्रश्न देखील निकाली निघेन; परंतू या प्रक्रियेत शेतकरी भूमिहिन होणार असतील, त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळणार नसेल तर हा विकास तकलादू ठरतो. मुख्यमंत्री आणि शेतकर्‍यांमधील दुवा म्हणून भूमिका निभावणार असल्याच्या माजी कृषीमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांच्या भूमिकेचे मी स्वागत करतो.
- अमीत झनक, आमदार, रिसोड विधानसभा मतदारसंघ