मुंबई : नाशिकमधील गोदावरी नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याने नदीच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. उच्च न्यायालयाने येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) दुरुस्त करण्याचे व नवे बांधण्याचा आदेश वारंवार देऊनही हे काम अद्याप पूर्ण करण्यात आले नाही. राज्य सरकार निधी देत नसल्याने हे काम रखडल्याची सबब नाशिक महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेला किती कालावधीत निधी देणार, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे शुक्रवारच्या सुनावणीत केली.नाशिक महापालिका व इचलकरंजी नगर परिषद प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी गोदावरी नदीत सोडत असल्याने नदीचे प्रदूषण वाढत आहे. तसेच येथील कारखानेही नदीच्या प्रदूषणात भर घालत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याचे आदेश महापालिका व नगर परिषदेला द्यावे, यासाठी नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते राजेश पंडित यांनी अॅड. प्रवर्तक पाठक यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोर्टाने एसटीपीचे कामकाज कुठवर आले आहे, अशी विचारणा पालिकेकडे केली. त्यावर पालिकेने सरकारने निधी न दिल्याने नवे एसटीपी बांधण्याचे व जुन्या एसटीपीची क्षमता वाढवण्याचे काम खोळंबल्याचे खंडपीठाला सांगितले. खंडपीठाने किती कालावधीत निधी देण्यात येणार, अशी विचारणा करीत सरकारला ८ जुलैपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
निधीअभावी एसटीपीचे काम रखडेल
By admin | Published: June 25, 2016 3:54 AM