शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

डुंगीपाड्यामध्ये दुसऱ्या दिवशीही पाडकाम

By admin | Published: May 21, 2016 4:04 AM

सरकारी व आदिवासी जमीनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणा विरोधातीलआली मोहीम शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी ही तिव्र केली

पालघर : पालघर नगरपरिषदेने सरकारी व आदिवासी जमीनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणा विरोधातीलआली मोहीम शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी ही तिव्र केली आहे. डुंगीपाडयातील सुमारे दिडचशेच्यावर चाळीतील रूम जमीनदोस्त करण्यात आले. मागील दोन वर्षापासून नगरपरिषद हद्दीत अतिक्रमणे जोरात वाढत असताना त्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या नगर पालिकेने उच्चन्यायालयाच्या आदेशानंतर या कारवाया सुरू केल्या आहेत.पालघर नगरपरिषद हद्दीतील डुंगीपाडा येथील आदिवासींच्या जमीनीवर बेकायेदेशीरपणे उभारलेल्या सात चाळीमधील खोल्यावर नगरपरिषदेने गुरुवारी बुलडोझर फिरविल्यानंतर सेंटजॉर्ज कॉलेजच्या मागे उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामावर जेसीबी फिरवून तेथील साधारणपणे दोनशे खोल्या जमीदोस्त करण्यात आल्याची माहीती नगरपरिषद प्रशासनाने दिली. गुरुवारी डुंगीपाडयामध्ये गरीबांच्या बांधकामावर कुठलीही पुर्व कल्पना न देता कारवाई करण्यात आल्याने सामान बाहेर काढण्याची संधीही काहिंना मिळाली नव्हती. यावेळी सर्वत्र एकच आक्रोश रडारड, पळापळ सुरू होती. यावेळी कारवाई करताना आमची घरे जर अनधिकृत असती तर नगरपरिषद प्रशासनाने ती बांधण्यापूर्वीच कारवाई करायला हवी होती. यावर त्यांनी दहा हजार रूपये स्विकारून अनधिकृतपणाचा शिक्का, घरपट्टीच्या पावतीवर देऊन या अनधिकृत बांधकामान एकाप्रकारे पाठबळच दिल्याच्या प्रतिक्रया या वेळी लोकामधुन उमटत होत्या. यावेळी आपल्या घरावर कारवाई होत असेत तर सेंट जॉर्ज कॉलेजच्या मागे असलेल्या चाळीवर कारवाई करण्याची मागणी मान्य करुन नगरपरिषदेने गुरुवारी संध्याकाळी त्या चाळीही जमीनदोस्त केल्या.गुरुवारी झालेल्या कारवाई दरम्यान, पोलीसांनी हुज्जत घालुन दगडफेक करण्याच्या पावित्र्यात उभ्या असलेल्या जमावाला पांगवुन तीघांना ताब्यात घेतले होते. शुक्रवारी पुन्हा दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास डुंगीपाडयातील सुमारे दिडशे खोल्या सहा जेसीबीच्या सहाय्याने जमीन दोस्त करण्यात आल्या यावेळी पालघर पोलीस स्टशनचे प्रभारी अधिकारी दिपक साहुंखे, अजय जगताप यांच्यासह शेकडो पोलीस व दंगलग्रस्त नियंत्रण पथकाचे कर्मचारी उपस्थित होते. (वार्ताहर)>जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिक ांचा सवाल या कारवाईमध्ये पाणीपुरी, वडापाव, भाजीपाला विक्रेते, कारखान्यातील कामगार यांनी आयुष्यभरची कमाई लाऊन घेतलेली घरे कोसळत असतांना होणारा आक्रोश मन सुन्न करीत होता. एका ठिकाणी ही घरे अनधिकृत बांधकामे ठरवून तोडली जात असताना ज्यांच्या आशिर्वादाने ही अनधिकृत बांधकामे राजरोजपणे उभी आहेत त्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी बांगर दाखवणार आहेत काय? असा सवाल होत आहे.