शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! IPS रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्राच्या DGP बनल्या, निवडणूक काळात काँग्रेसच्या तक्रारीवरून पदावरून हटवले होते
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील; भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांसाठी आग्रही
3
IPL 2025 : कोणत्या खेळाडूला किती भाव मिळाला? सर्व १० संघांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
4
Essar समूहाचे सह-संस्थापक शशी रुईया यांचं निधन; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
5
चंदिगडमध्ये रॅपर बादशाहच्या नाईट क्लबमध्ये स्फोट; खंडणीच्या उद्देशाने स्फोट, पोलिसांचा दावा
6
नागपुरात कुणाच्या गळ्यात पडणार मंत्रिपदाची माळ, कोणती नावे शर्यतीत?
7
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
8
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
9
RBI गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची प्रकृती अचानक बिघडली 
10
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!
11
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
12
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
13
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
14
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
16
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
18
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
19
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
20
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...

राज्यासाठी लवकरच शिक्षण हक्क कायदा

By admin | Published: April 20, 2015 2:03 AM

शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींबाबत संदिग्धता असून त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार काही दुरुस्त्या करून राज्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला जाईल

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींबाबत संदिग्धता असून त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार काही दुरुस्त्या करून राज्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी येथे दिली.‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’(आरटीई) मध्ये ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणेही आवश्यक आहे. मात्र, हे प्रवेश पहिलीपासून की पूर्व प्राथमिकपासून द्यायचे यावरून सध्या शासन व संस्थाचालकांमध्ये जुंपली आहे. त्याविषयी तावडे म्हणाले, ‘आरटीई’बाबत काही प्रमाणात संदिग्धता आहे. त्यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यात ६ ते १४ वयोगट निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्व प्राथमिकचा काहीच संंबंध येत नाही. पूर्व प्राथमिक हा केंद्र सरकारचा विषय असून त्याच्याशी राज्याचा संबंध नाही. तसेच सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक प्रवेशाशी संबंधिताच्या अधिक तक्रारी आहेत. त्यामुळे शाळांना शुल्क परतावा देता येणार नाही. तसेच शिक्षण विभागाच्या तिजोरीत तेवढा निधीही उपलब्ध नाही. या शाळांना निधी मंजूर करून उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागातील शाळांना निधी देता येणार नाही. त्यातून आता न्यायालयच मार्ग काढू शकेल, असेही विनोद तावडे म्हणाले.काही शाळा ‘आरटीई’नुसार प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच अवाजवी शुल्क वाढविल्याच्याही अनेक तक्रारी शासनाकडे येत आहेत. त्यावर कायदा न पाळणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)