नााशिक : राज्यातील माध्यमिक शाळांतील ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षण खात्याने संदर्भ एका याचिकेचा आणि वेतनश्रेणी मात्र भलतीच असा अजब प्रकार केला. खात्याच्या ‘ध’च्या ‘मा’ मुळे न्यायालयात गेलेल्या ग्रंथपालांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.राज्यातील अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील पदवीधर ग्रंथपालांना दहावी उत्तीर्णच्या आधारावर वेतनश्रेणी दिली जात असून, त्यामुळे अन्याय होत असल्याची भावना ग्रंथपालांमध्ये निर्माण झाली होती. सर्वप्रथम शोभू शंकर चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पदवीधर ग्रंथपालांना त्यानुसार बीएड समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. २००६ मध्ये याचिकेच्या आधारे राज्यातील अन्य ग्रंथपालांनी याचिका दाखल केल्या आणि उच्च न्यायालयाने त्यानुसार सर्वांनाच न्याय दिला. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील फेटाळले असून, पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळली आहे. तरीही सरकारने सर्व ग्रंथपालांना वेतनश्रेणी लागू तर केली नाहीच, परंतु न्यायालयाने निकाल दिलेल्या अन्य साडेतीनशे ग्रंथपालांनादेखील पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केलेली नाही. त्यामुळे दीडशेहून अधिक अवमान याचिका शासनाच्या विरोधात दाखल आहेत. सरकारने त्यातील काही याचिकाकर्त्यांना घाईघाईने सुधारित वेतनश्रेणी देण्याचे अध्यादेश काढले असून, त्यांना शोभू चव्हाण यांच्या याचिकेचा संदर्भ दिला आहे. चव्हाण यांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश असताना या खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ देऊन प्रत्यक्षात मात्र पदविकाधारकांची वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश निघत आहेत, अशी तक्रार महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे. (प्रतिनिधी)उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही शिक्षण खाते चुकीचे अध्यादेश काढून ग्रंथपालांवर अन्याय करीत आहेत. उच्च न्यायालयात चुकीचे अध्यादेश सादर करून दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधात न्यायालयीन लढा द्यावा लागेल. विशेष म्हणजे न्यायालयात जाणाऱ्यांनाच वेतनश्रेणी, ही शासनाची भूमिका अन्य ग्रंथपालांवर अन्याय करणारी आहे.- विलास सोनार, याचिकाकर्ता
शिक्षण खात्याने केला ‘ध’चा ‘मा’!
By admin | Published: January 31, 2016 1:48 AM