- शैलेश वाकोडे, बुलडाणाइयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत सलग किमान तीन वर्षांचे शिक्षण ग्रामीण भागांतील जिल्हा परिषद शाळेतून घेतलेल्यांना उच्च शिक्षण किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.उच्च शिक्षणाचे प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्या ही केवळ शहरी भागांतील इंग्रजी माध्यमांच्या कॉन्व्हेन्ट शाळांमध्ये शिकलेल्यांची मक्तेदारी होऊ नये, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असून, त्या संबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) ११ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार राज्याच्या ग्रामीण भागांतील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ली ते इयत्ता ७वी किंवा ८वी पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता १२ वी नंतरच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये किंवा राज्य शासनाच्या वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण सन २०२० पासून लागू होईल.ग्रामीण भागांतील पालकांच्या हिताच्या निर्णयाची माहिती त्यांना देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद यंत्रणेची राहील, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाची कारणमीमांसा देताना ‘जीआर’ म्हणतो की, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालक लठ्ठ फी भरून पाल्यांना खासगी शाळांत टाकतात, तर गरीब घरांतील पाल्यांना जि.प. शाळांमध्येच शिक्षण घ्यावे लागते. सोयीसुविधांच्या बाबतीत जि. शाळा खासगी शाळांच्या तोडीच्या नसतात.आरक्षणाचे पात्रता निकषजि. प. शाळेतून सन २०१५-१६ मध्ये व त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षांत इयत्ता ७ वी किंवा इयत्ता आठवी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थीच या आरक्षणास पात्र ठरतील.सन २०१५-१६ पूर्वी इयत्ता ७ वी किंवा इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी अपात्र.सतत किमान तीन वर्षे ग्रामीण जी.प. शाळेत शिक्षण घेऊन इयत्ता ७ वी किंवा इयत्ता ८वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक.आरक्षण पर्यायीनिर्णयात १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या यांच्यामध्ये ‘आणि’ असा शब्द न वापरता ‘किंवा’ असा शब्द वापरल्याने हे आरक्षण दोन्हींमध्ये मिळणार नाही, तर ते पर्यायी असेल, असे दिसते. मात्र हा पर्याय कधी व कसा निवडायचा याचा सुस्पष्ट खुलासा यात नाही.
शिक्षण, नोकरीत जि.प. विद्यार्थ्यांना आरक्षण
By admin | Published: December 04, 2015 1:02 AM