एकनाथ खडसेंना हायकोर्टाचा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

बेहिशेबी अमाप मालमत्ता जमा केल्याचे आरोप करून त्याच्या चौकशीसाठी केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावावी, ही मागणी अमान्य करून उच्च न्यायालयाने माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना सोमवारी दणका दिला.

मुंबई : बेहिशेबी अमाप मालमत्ता जमा केल्याचे आरोप करून त्याच्या चौकशीसाठी केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावावी, ही मागणी अमान्य करून उच्च न्यायालयाने माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना सोमवारी दणका दिला. सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीविरुद्धच्या अशा आरोपांची शहानिशा करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने खडसे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल केल्यानंतर, काय पावले उचलली? अशी विचारणा करत, राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे अमाप संपत्ती असून, ती कशा प्रकारे जमा केली, याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमावे, अशी मागणी दमानिया यांनी याचिकेद्वारे केली. खडसे यांनी ती रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली. दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
खडसेंचे वकील काय म्हणाले?
अंजली दमानिया यांनी केलेली याचिका रद्द करण्यात यावी, यासाठी एकनाथ खडसे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. दमानिया यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडलेली नाही. त्यांच्यासह आणखी एकाने याचिका दाखल केलेली आहे आणि हा याचिकाकर्ता शिवसेनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे ही याचिका म्हणजे एक राजकीय षडयंत्र आहे. याचिकाकर्त्यांना पोलीस तपासात स्वारस्य नाही, त्यांना केवळ प्रसिद्धी हवी आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला.
दमानियांच्या वकिलांनी काय उत्तर दिले?
दमानिया यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, खडसेंच्या कार्यकर्त्यांनी दमानियांवर बदनामीच्या २७ केसेस दाखल केल्या आहेत. शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्याने याचिका दाखल केली नसून, एका साध्या कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली आहे, तर दमानिया २०१४मध्येच ‘आप’मधून बाहेर पडल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय हेतूने जनहित याचिका करण्यात आल्याचा आरोपात तथ्य नाही.