मनोज ताजने, लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली/मुंबई : सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना त्यांना आलेल्या धमकीनंतरही ठाकरे सरकारने त्यांना ‘झेड’ सुरक्षा नकारकरली होती असा आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांनी माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर केला आहे. दरम्यान, शिंदे यांच्या जीवाला नक्षल्यांकडून धोका असल्याचे तसेच त्यांना ‘झेड’ सुरक्षा देण्याबाबतची शिफारस गडचिरोली पोलिसांनी केली असतानाही त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीने त्यांना ‘झेड’ सुरक्षा देण्याचे टाळले, अशी माहिती समोर आली आहे.
गेल्यावर्षी पोलिसांनी चकमकीत अनेक नक्षल्यांना मारले. त्यात वरिष्ठ नेता मिलिंद तेलतुंबडेही मारला गेला. काही दिवसांनी शिंदे यांना ठाण्याच्या लुईसवाडीतील निवासस्थानी एक धमकीपत्र आले. पोलिसांनी याबाबत तपास केला. त्यानंतर गडचिरोली पोलिसांनी शिंदे यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याची गरज पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे केली होती. एकनाथ शिंदे यांना धमकी देणारे पत्रही आले होते. त्यांच्या सुरक्षेची मागणी करण्यात आले होती.
बदला घेण्याचा दिला होता इशारा
भामरागड (जिल्हा गडचिरोली) एरिया कमिटीच्या नावाने आलेल्या त्या पत्रात ‘तुम्ही गडचिरोलीचा खूप विकास करीत आहात; पण आम्हाला मोठी समस्या निर्माण करीत आहात. पोलिसांच्या कारवाईत अनेक नक्षलवादी मारले गेले आहेत. याचा आम्ही नक्कीच बदला घेऊ,’ अशा आशयाचा मजकूर होता.
धमकीनंतरही शिंदे यांना नाकारली होती सुरक्षा
- महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नक्षलवाद्यांनी धमकी दिल्यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना झेड प्लस सुरक्षा पुरविण्यास नकार दिला होता, असा आरोप शिवसेनेचे बंडखोर आमदार सुहास कांदे यांनी शुक्रवारी केला.
- कांदे यांनी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या शिवसंवाद यात्रेदरम्यान जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. मेळाव्यात कांदे यांनी हा गौप्यस्फोट केला. ते म्हणाले, नक्षल्यांविरुद्ध लढणाऱ्यांचा एकनाथ शिंदे यांनी गौरव केला होता. त्यानंतर नक्षलवाद्यांनी शिंदे यांच्या खुनाचा कट रचला होता. धमकीही दिली होती. त्यावेळी शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी झाली असता राष्ट्रवादीच्या सांगण्यावरून उद्धव ठाकरे यांनी सुरक्षा पुरविण्यास नकार दिला होता.
त्या धमकीपत्रानंतर ना. एकनाथ शिंदे यांना झेड सुरक्षा देण्याची शिफारस पोलीस महासंचालकांकडे करण्यात आली होती. त्यावर गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत गृहसचिव, गुप्तचर विभागाचे अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीत समिती निर्णय घेते. - संदीप पाटील, पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली-गोंदिया