राज्यात येत्या काळात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. अंधेरी पोटनिवडणुकीतून शिंदे गट- भाजपाने माघार घेतली असली तरी मुंबईसह राज्यातील पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फोडाफोडीच्या राजकारणाला उत येणार आहे. अशातच एकनाथ शिंदे सरकारला चार महिने झाले तरी दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार पहिल्यासारखाच लांबविला जात आहे. पहिल्या विस्तारात संधी न मिळाल्याने शिंदे गटात आलेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला होता, शिंदेंनी त्यांना पुढच्याचा शब्द दिला होता. परंतू, हा विस्तार मुहूर्त लांबतच चालला आहे.
सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकूण २० मंत्री आहेत. त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्वाधिक खाती आहेत. ९ शिंदे गटाचे आणि ९ भाजपाचे मंत्री आहेत. एनबीटीच्या वृत्तानुसार शिंदे सरकारच्या सूत्रांनी हा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार सध्यातरी दिसत नाहीय. या ऐवजी नाराज आमदारांकडे महामंडळांची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. यामुळे या आमदारांची नाराजी देखील दूर होईल आणि अध्यक्षपदे मिळाल्याने ते कामालाही लागतील, असा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्लॅन असण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील महामंडळांची अध्यक्षपदे ही गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्तच आहेत. ठाकरे सरकारने देखील महामंडळांवर नियुक्त्या केल्या नव्हत्या. तीन पक्षांतून देखील आवाज उठू लागला होता, परंतू कोरोनामुळे या नियुक्त्या केल्याच गेल्या नाहीत. शिंदेंचे मंत्री उदय सामंत यांनी देखील येत्या काही दिवसांत महामंडळ नियुक्त्यांवरून लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे म्हटले आहे.
शिंदे सरकारचा पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार देखील उशिरानेच झाला होता. दोन महिने शिंदे आणि फडणवीसच कॅबिनेट निर्णय घेत होते. यावरूनही विरोधी पक्ष सरकारची खिल्ली उडवित होते. अखेर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, परंतू, खात्यांवरूनही शिंदे गट आणि भाजपात वाटप होत नव्हते. अखेर त्या मंत्र्यांनाच त्यांच्या पसंतीची खाती कोणती ते विचारले गेले होते. ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असताना ते सोडून शिंदे गटात आलेल्यांना देखील यात स्थान देण्यात आले नाही. तसेच शिंदे गटात अनेकजण इच्छुक होते, त्यांनाही मंत्रीपद न मिळाल्याने ते देखील उघड उघड नाराजी व्यक्त करत होते. या सर्वांना शांत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.