यदु जोशी।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एकीकडे राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष अधूनमधून डोके वर काढत असताना आता महाराष्ट्र विधान परिषदेवर राज्यपाल कोट्यातून १२ सदस्यांची नियुक्ती विविध कारणांनी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेतात याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांची नियुक्ती राज्यपाल विधानपरिषदेवर करतात. सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांचे १२ सदस्य राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेवर जावयाचे आहेत. महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांचे प्रत्येकी चार जणांची निवड याद्वारे विधानपरिषदेवर जाऊ शकते.त्यासाठी तिन्ही पक्षांकडून इच्छुकांची संख्या अर्थातच मोठी आहे. संसदीय कामकाज मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की नवीन नियुक्त्यांसंदर्भात तीन पक्षांची एकत्रीत चर्चा अद्याप झालेली नाही, लवकरच बैठकीची तारीख निश्चीत केली जाईल.मंत्रिमंडळाने ६ जून पूर्वी १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली तरी ते तत्काळ निर्णय घेण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना याच कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासंदर्भातील विषय निकडीचा असूनही राज्यपालांनी कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवत नियुक्ती केली नव्हती.विद्यमान सदस्य निवृत्त होण्यापूर्वी नवीन सदस्य नेमले पाहिजेत, अशी कुठलीही अट राज्यपाल कोट्याबाबत नाही. मार्च २०१४ मध्ये त्याआधीच्या सदस्यांची मुदत संपलीहोती आणि नव्यांची नियुक्तीजूनमध्ये करण्यात आली होती. राज्यपालांनी ज्या तारखेला नियुक्ती दिली त्या तारखेपासून पुढीलसहा वर्षांचा कार्यकाळ गृहीत धरला जातो.या सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टातविद्यमान सदस्यांपैकी काँग्रेसचे हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदुरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रुपनवर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे यांचा कार्यकाळ येत्या ६ जून रोजी संपणार आहे. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांचा कार्यकाळ १५ जून रोजी संपत आहे. राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य राहुल नार्वेकर यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला व पुढे ते विधानसभेचे सदस्य झाले. राष्ट्रवादीचे अन्य एक आमदार रामराव वडकुते यांनीही पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.कोणाची होते निवड?साहित्य, कला, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींची राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी अशी तरतूद घटनेच्या कलम १७१ ( ३-५) मध्ये आहे. महाविकास आघाडीकडून जी नावे पाठवली जातील ती या निकषावर तपासण्याचे काम राज्यपाल भिंग लावून करतील असे म्हटले जाते. त्यासाठी काही कालावधी नक्कीच लागेल आणि हा मुद्दा राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार अशा वादाचाही ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची निवड लांबणीवर?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 04, 2020 4:52 AM