मुंबई : निकालानंतर राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पक्षाची मान्यता कायम राहण्यासाठी किमान तीन आमदार निवडून येणे आणि तीन टक्के मते मिळणे आवश्यक होते. आमदार निवडून न आल्यास एकूण मतदानाच्या ८ टक्के मते मिळणे आवश्यक होते. मात्र, मनसेला केवळ १.८ टक्के मते मिळाली आहेत.
२००९ मध्ये १३ आमदार असलेल्या मनसेचा २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत केवळ एक आमदार निवडून आला. परंतु, २०१४ मध्ये पक्षाला राज्यात १६ लाख ६५ हजार तर २०१९ मध्ये १२ लाख ४२ हजार १३५ मते मिळाली होती. यावेळी मनसेने १२३ उमेदवार दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र मनसेचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. तसेच केवळ १.८ टक्के मते मिळाली आहेत.
पक्ष मान्यता टिकवण्यासाठी निकष काय?
एखाद्या पक्षाला निवडणूक आयोगाकडील अधिकृत मान्यता टिकवायची असेल तर विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानाच्या किमान ८ टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे.
1 आमदार किंवा एकूण मतदानाच्या ८ टक्के मते मिळाली तर मान्यता राहू शकते.
2 आमदार किंवा एकूण मतदानाच्या ६ टक्के मते मिळणे आवश्यक आहे.
3 आमदार किंवा एकूण मतदानाच्या ३ टक्के मते मिळणे आवश्यक आहे. या अटी पूर्ण असल्यास पक्षाची मान्यता कायम राहते.
निवडणूक चिन्ह जाणार, पक्ष नाव कायम राहणार
"निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. ते निर्णय घेऊ शकतात. आयोगाकडून संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवली जाते. आयोग त्यांना नोटीस पाठवून मान्यता रद्द करू शकतो. सध्याच्या मनसेकडे दुसरा कुठलाही पर्याय दिसत नाही. मान्यता रद्द होणे म्हणजे मनसेला रेल्वे इंजिन हे चिन्ह मिळणार नाही. मान्यता रद्द झाल्यानंतर जे चिन्ह फ्री असते, ते त्यांना घ्यावे लागेल. कायद्याप्रमाणे ते त्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत; पण त्याचा पक्षाच्या नावावर कोणताही परिणाम होत नाही", अशी माहिती विधान मंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितले.