शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अजित पवारांना घोटाळ्यावरुन ब्लॅकमेल केलं"; जयंत पाटलांच्या आरोपांवर फडणवीस म्हणाले, "त्यांचा चेहरा बघा"
2
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
3
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
4
जिद्दीला सलाम! १ कोटीची नोकरी सोडून सुरू केली कंपनी; तरुणांसाठी करतेय मोठं काम
5
शायना एनसींना इम्पोर्टेड माल म्हटल्याबद्दल अरविंद सावतांनी मागितली माफी; म्हणाले, "जाणूनबुजून मला..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: सांगलीत महायुतीला मोठा दिलासा! सम्राट महाडिकांचा यू-टर्न, अपक्ष अर्ज माघार घेणार; सत्यजीत देशमुखांचा प्रचार करणार
7
खानयारमध्ये चकमक सुरूच; दहशतवादी लपलेल्या घराला स्फोटानंतर लागली भीषण आग
8
Bad Luck! कोहलीच्या बॅटनं खेळण्याची हुक्की; Akash Deep वर ओढावली Diamond Duck ची नामुष्की!
9
कॅनडाचे जस्टीन ट्रुडो सरकार सुधरेना! भारताचा 'सायबर धोकादायक' देशांच्या यादीत केला समावेश
10
निवडणूक आयोगाची भलतीच डोकेदुखी; एका मतदारसंघात प्रत्येक बुथवर लावावी लागणार ९ EVM
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: "मी जे काही काम करतो ते पक्ष हितासाठी करतो", निवडणूक लढवण्यावर गोपाळ शेट्टी ठाम
12
Video - इथे ओशाळली माणुसकी! पतीच्या मृत्यूनंतर गरोदर पत्नीने साफ केला रुग्णालयातील बेड
13
एकच आमदार असणाऱ्यांविषयी...; राज ठाकरेंच्या टीकेनंतर शरद पवारांकडून खरपूस समाचार!
14
विना गॅरेंटी इतक्या कमी व्याजावर मिळेल ३ लाखांपर्यंतचं कर्ज; पाहा काय सरकारची PM Vishwakarma योजना
15
दिवाळी संपताच सुरू होणार राजकीय दिवाळी; मनधरणीसाठी अनेकांनी केली दिल्ली वारी
16
Shubman Gill ची सेंच्युरी हुकली; पण पुजाराला ओव्हरटेक करत साधला मोठा डाव
17
Girish Mahajan : संकटमोचकाने घेतली नाशिकमधील नाराजांची भेट; आहेर, भुजबळांच्या बंडखोरीचे आव्हान
18
अनिल अंबानींच्या कंपनीला SEBI ची नोटीस; ₹४ चा शेअर, ५ दिवसांपासून ट्रेडिंग आहे बंद 
19
बोरिवलीत गोपाळ शेट्टी माघार घेणार?; देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीनंतरही संभ्रम कायम
20
अरेरे! लग्नासाठी बनावट IPS; किराणा दुकानात काम करणाऱ्या तरुणाची 'अशी' झाली पोलखोल

ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका, सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2022 7:25 AM

पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसारच निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आधीच अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे, अशी कृती केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजून राज्य निवडणूक आयोग व संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. ज्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे तिथे ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. 

पाऊस, पुरामुळे तारखा बदलता येतीलन्या. अजय खानविलकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल पहिली अधिसूचना जारी झाली, तोच कार्यक्रम कायम राहील. मात्र पाऊस, पुरामुळे निवडणुकांच्या तारखा बदलता येऊ शकतील. राज्य निवडणूक आयोगाने मूळ निवडणूक कार्यक्रमात बदल करू नये.

राज्य निवडणूक आयोगालाबदल करण्याचा अधिकार नाहीसर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे २० जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, ते निवडणुकांच्या तारखांमध्ये बदल करू शकतात. या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ९२ नगरपालिका, चार नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

निवडणुका नीट पार पाडण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे काम न्यायालयाने सांगितले की, ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नीट पार पाडण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे काम आहे. ते त्याने करायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० जुलैच्या आदेशात काही सुधारणा कराव्यात, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलैच्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर व्हायचा आहे, तिथे मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार ओबीसी आरक्षण देण्याचा विचार दोन आठवड्यांच्या मुदतीत करावा.

पुनर्विचार याचिका दाखल करणार : फडणवीसnराज्यातील ९२ नगरपालिकांसह ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासहच निवडणुका घ्याव्यात, अशी पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले. nयाशिवाय अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा इरादा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक येथे बोलून दाखविला. ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेशला जो निर्णय दिला तो आम्हाला द्या, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्याप्रमाणे कोर्टाने निकाल दिला होता आणि आज पुन्हा वेगळा निर्णय आला आहे, ही धक्कादायक बाब आहे, असेही भुजबळ म्हणाले.

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जातीOBC Reservationओबीसी आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसElectionनिवडणूक