पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीपेक्षा (महावितरण) खासगी वीज कंपनीची वीज ३ रुपयांनी स्वस्त मिळत आहे. त्यामुळे शहर औद्योगिक परिसरातील लघु व मध्यम उद्योग खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, कायद्यामुळे त्यास अडथळा येत असल्याने या उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वीज वापराचा सध्याचा दर ८ ते ११ रुपये आहे. कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगड, गोवा या राज्यांच्या तुलनेत हा दर जास्त आहे. तसेच, एक मेगावॉटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योजकांना खुल्या बाजारातून वीज घेता येत नसल्यामुळे अनेक लघु व मध्यम उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे शहरासह राज्यातील उद्योगांचे काम कमी झाल्यामुळे औद्योगिक मंदीची तीव्रता वाढली असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. राज्यातील ४६५ उद्योगांनी महावितरणकडून वीज घेणे बंद करून खुल्या बाजारातून वीज घेण्यास सुरुवात केली आहे.सध्या कायद्यानुसार एक मेगावॉटपेक्षा (१,३५९ ए.पी.) अधिक मागणी असलेल्या औद्योगिक ग्राहकांना खुल्या बाजारातून वीज घेण्याची मुभा आहे. त्यानुसार याचा फायदा केवळ मोठ्या उद्योगांनाच मिळतो. लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये वीजवापर ५० ते ४०० एपीपर्यंत असल्याने या उद्योगांना खुल्या बाजारातून वीज घेता येत नाही. यामुळे याचा फायदा या उद्योगांना होत नाही. एक मेगावॉटपेक्षा कमी ५० ते ४०० एचपीपर्यंत वीजवापर असणाऱ्या उद्योगांचे क्लस्टर तयार करून त्यांनाही खुल्या बाजारातून वीज घेण्याची परवानगी द्यावी. याकरिता सध्याच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेने केली आहे. वीज कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. जुन्या इन्फास्ट्रक्चरमुळे वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, झाकण नसलेले उघडे डीपी बॉक्स, त्याबाबत महावितरणची अनास्था, अपुरा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, वेळेत उपलब्ध न होणारे आवश्यक साहित्य आदी कारणांमुळे वीज वारंवार खंडित होते. यामुळे महावितरणचे उत्पन्न घटते. महावितरण स्वत:च्या सेवेत सुधारणा न करता एकाधिकारशाहीमुळे दरवाढ करून कमी झालेले उत्पन्न भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यापेक्षा स्वत:च्या सेवा अद्ययावत करून वीजचोरी आणि गळती कमी करून स्पर्धेत उतरल्यास महावितरणला ग्राहक गमवावे लागणार नाहीत. तसेच, महावितरणने सुधारणा केल्यास राज्यातील उद्योगांचा परराज्यांकडे वाढलेला कल कमी होईल, अशा अपेक्षा उद्योजकांनी व्यक्त केल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सोबत वीज दरासंदर्भात मुंबई येथे नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत वीज दर कमी करण्याची मागणी केली असता, बावनकुळे यांनी दिवसा उद्योग चालवण्यापेक्षा रात्री उद्योग चालवा, विजेचे दर कमी करतो, असे सांगून वीज दर कमी करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. मात्र वीज दर कमी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे उद्योजक नाराज आहेत. (प्रतिनिधी)
खुल्या बाजारातून हवीय वीज
By admin | Published: March 08, 2016 12:58 AM