शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याच्या राजकारणात काय शिजतंय?; विधानसभेपूर्वीच महायुतीत मोठा भूकंप होण्याची शक्यता
2
मुख्यमंत्रिपदाबाबत बाळासाहेब थोरातांचं विधान; नाना पटोलेंच्या नावाला विरोध?
3
शरद पवार गटाच्या मतदारसंघावर दावा; विधानसभा निवडणुकीत वसंत मोरेंची होणार कोंडी?
4
IND vs BAN : मॅचनंतर बायकोनं टाकली 'गुगली'! प्रीतीनं अशी घेतली अश्विनची फिरकी (VIDEO)   
5
६ वर्षांच्या मुलीला माकडांनी बलात्काराची शिकार होण्यापासून वाचवले, जबरदस्ती करणाऱ्या इसमाला फटकावले
6
धक्कादायक! UPSC ची तयारी करणाऱ्या युवकाचा मृतदेह जंगलात सापडला, हत्या की आत्महत्या?
7
पडळकरांकडून सरकारविरोधातच आंदोलनाचं हत्यार; रास्ता रोकोसाठी धनगर समााजाला केलं महत्त्वाचं आवाहन 
8
रेखा झुनझुनवाला यांचे सुपरहिट स्टॉक्स, २०२४ मध्ये दिलाय ८९% परतावा; पाहा कोणते आहेत शेअर्स?
9
Maharashtra Assembly Elections : हरियाणा-काश्मीरनंतर आता महाराष्ट्र विधानसभेचे बिगुल वाजणार! निवडणूक आयोगाने तयारी केली सुरू
10
Maharashtra Politics : शिवसेना शिंदे गटात पक्षातंर्गत वाद?; भरत गोगावलेंच्या गौप्यस्फोटानं उडाली खळबळ
11
सिनेट निवडणुकीत चुरस; शिंदेगटाच्या युवासेनेचे 'अभाविप'शी फाटले; पाठिंबा काढला
12
Pitru Paksha 2024: आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पितृपक्षातील अष्टमीला करा 'गजलक्ष्मी व्रत'!
13
महाविकास आघाडीत विदर्भ-मुंबईचा तिढा; मुंबईत उद्धवसेनेला २२, तर विदर्भात काँग्रेसला हव्या ४५ जागा
14
ATM Card वर मिळतो १० लाखांपर्यंतचा फ्री इन्शूरन्स; पाहा केव्हा घेता येतो या सुविधेचा लाभ?
15
रश्मी ठाकरे पुढच्या मुख्यमंत्री...! कलानगरात झळकले बॅनर्स, राजकीय वर्तुळात चर्चा
16
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरी व व्यापारात लाभ होतील; अचानक धन प्राप्ती होईल
17
चार हजार वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन वस्तू अमेरिका भारताला देणार; पंतप्रधानांनी मानले आभार
18
अग्रलेख : पंतप्रधान पुन्हा आक्रमक; महायुतीची सत्ता टिकविण्यासाठी भाजप पुन्हा सरसावला
19
मराठा, ओबीसी आरक्षणावरून तणाव कायम; वडीगोद्रीत दोन्ही समाजांचे आंदोलक रस्त्यावर
20
सर्व्हे सांगतात, मविआला मुंबईत २२ जागा मिळणार

महिलांच्या वसतिगृहात कर्मचाऱ्यांचीच घुसखोरी!

By admin | Published: March 09, 2016 5:45 AM

बोरीवलीमधील एका इमारतीत आज सामाजिक न्याय विभागाच्या नोकरदार महिलांच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन झाले;खरे पण याच इमारतीत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी गेले

यदु जोशी, मुंबईबोरीवलीमधील एका इमारतीत आज सामाजिक न्याय विभागाच्या नोकरदार महिलांच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन झाले;खरे पण याच इमारतीत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी गेले काही महिने बेकायदेशीररीत्या ठाण मांडले असून महामंडळाच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आ. रमेश कदमच्या काही सहकाऱ्यांचे त्यांना संरक्षण असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बोरीवली पश्चिममधील सुंदरधाम को आॅपरेटीव्ह सोसायटीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या मालकीचे एकूण आठ फ्लॅट आहेत. त्यातील दोन एनजीओ असलेल्या विजय मर्चंट संस्थेला तर एक सोसावा संस्थेला नाममात्र भाड्यावर देण्यात आले होते. मात्र, हे तिन्ही फ्लॅट सामाजिक न्याय विभागाला परत मिळाले आहेत. उरलेले पाच फ्लॅट हे विभागाच्या ताब्यातच नाहीत. घोटाळेबाजांच्या कृपेने साठे महामंडळाचे काही कर्मचारी आणि एका आरोपीचे नातेवाइक त्या ठिकाणी राहत आहेत. विभागाचे अधिकारी हे पाचही फ्लॅट ताब्यात मिळावेत म्हणून गेले असता त्यांना विरोध करण्यात आला आणि केवळ एकाच फ्लॅटचा ताबा देण्यात आला. चार फ्लॅट अजूनही विभागाला परत मिळू शकले नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. ताब्यात आलेल्या एकूण चार फ्लॅटमध्ये नोकरदार महिलांच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन आज सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र, याच इमारतीतील अन्य चार फ्लॅटमध्ये भलतेच लोक राहत असल्याने वसतिगृहातील नोकरदार महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महामंडळाचे दोन शिपाई आणि एका निलंबित चालकाचे कुटुंबही या ठिकाणी राहते, अशी माहिती आहे. एनजीओंना नाममात्र दराने कार्यालयांसाठी जागा देण्याची योजना सामाजिक न्याय विभागाने आणली होती. त्या योजनेंतर्गत विजय मर्चंट आणि सोसावा संस्थेला फ्लॅट देण्यात आले होते. त्यांनी ते परत केले. अन्य फ्लॅट कर्मचाऱ्यांनी अन्य एनजीओंच्या नावावर घेतले की अन्य कोणाच्या याची चौकशी झाल्यास धक्कादायक माहिती समोर येऊ शकते. घुसखोरांच्या कब्जात असलेले हे फ्लॅट विभागाला परत मिळावेत यासाठी गेलेल्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी घुसखोर आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या दादांनी दमदाटी केली. कर्मचाऱ्यांनी फ्लॅट रिकामे करून दिले तरी आम्ही ताबा देणार नाही, काय करायचे ते करून घ्या, असा दम या दादांनी अधिकाऱ्यांना दिला. या फ्लॅटमध्ये घुसखोरी करून काही लोक राहत असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांपासून लपवून ठेवली.