अमूलकुमार जैन/शाह, ऑनलाइन लोकमतबोर्ली-मांडला/मुरुड, दि. 5 - महाराष्ट्र शासनाच्या अपंग कल्याण कृती आराखड्यातून अपंग व्यक्तींना रोजगार तसेच स्वयंरोजगार मिळावा तसेच त्यांनी स्वावलंबी व्हावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून तीन टक्के निधी दिला जाणार आहे.या योजनेची अमंलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या अपंग विभागाकडून या वर्षांपासून होणार आहे.
या योजनेतून जिल्हा परिषद अंतर्गत येणार्‍या सर्व विभागाच्या वतीने त्यांच्या एकूण तरतुदीच्या तीन टक्के निधीतून दिला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यावतीने स्वउत्पन्नाच्या तीन टक्के निधीतून अपंग कल्याणासाठी राबविण्यात येणार आहे.यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निधीतून सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यातयेणार असून यापूर्वी केवळ समाजकल्याण विभागाच्या वतीने या विभागाला उपलब्ध होणार्‍या निधीतच तीन टक्के निधी खर्च केला जात होता.मात्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता समाजकल्याण विभागाबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामपंचायत आदी जिल्हा परिषदेच्या विभागांकडून तीन टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे.अपंगांसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनामध्ये अपंग पुनर्वसन केंद्र थेरपी सेंटर सुरू करणे, अपंगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी व इमारतींमध्ये अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती, अपंग महिला बचत गटांना अनुदान, अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान, सुलभ शौचालये व स्नानगृहांमध्ये अपंगांच्या सोयीनुसार बदल, कर्णबधिरांसाठी विविध सोयी, मतिमंदांसाठी मोफत औषधी व उपचार, सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे, अपंग प्रतिबंधात्मक, लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांना प्रशिक्षण देणे, अपंगांच्या लवकर उपचाराच्या दृष्टीने सुविधा पुरविणार्‍या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे, मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना, संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे, अपंगांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर, डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे, अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण विभागातून अपंगांसाठी राबविण्यात येणार्‍या सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची वस्तू खरेदी लाभार्थ्याने करायची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांनी लागणार्‍या साहित्यांची माहिती उपयोग व साहित्यांचा बजेट आदींची माहिती तसेच जिल्हा परिषदेनेमान्यता दिलेल्या लाभार्थ्याला वस्तू खरेदीसाठीची रक्कम त्यानेप्रस्तावासोबत दिलेल्या बँकेच्या खात्यावर जमा करावी लागणार आहे.शासनाकडून रक्कम जमा झाल्यानंतर लाभार्थ्यांने दोन महिन्यांच्या आत प्रास्तावित केलेली वस्तू स्थानिक स्तरावर खरेदी करून त्याला ग्रामसेवकांमार्फत सादर करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे अपंग शेतकर्‍यांना विद्युत पंप, डिझेल इंजिन पाईपसह, मळणी यंत्र पुरविणे, अपंग व्यक्तींना घरकुल देणे, स्वयंरोजगारासाठी पिठाची गिरण, फ्रूट प्रोसेसिंग पुरविणे, अपंग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता देणे, अर्थसहाय देणे, अपंगांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना अनुदान देणे, अपंग व्यक्तींनादुर्धर आजारासाठी अर्थसहाय देणे, अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरू करणे, अपंग उद्योजकता व कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणात काजू, आंबा, फणस, कोकण, कोकम प्रशिक्षण देणे, अंध व्यक्तींसाठी निर्धारीत साहित्य देणे, अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी निर्धारीत साहित्य देणे, अस्थिव्यंग व्यक्तीसाठी व्हीलचेअर, तीनचाकी सायकल सहसाहित्य पुरविणे, मतिमंद व्यक्तींसाठी निर्धारित साहित्य पुरविणे आदी साहित्य दिली जाणार आहे. शासनाच्या योजनेसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात आले असून जि.प.कडून या योजनेची माहिती लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचावी, यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे.वैयक्तिक लाभाच्या ३४ योजनासहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञानासाठी अर्थसहाय्य, स्वयंरोजगारासाठी, गाळे घेण्यासाठी अर्थसहाय्य, विनाअट घरकुल, कर्णबधिरांसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण, घरगुती गरजांसाठी अर्थसहाय्य, मोफत बसेस पास, मिळकत करात ५० टक्के सवलत, विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान, उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न घालता शेती अवजारे देणे, शेतीपुरक व्यवसायासाठी, फळबागांसाठी अनुदान, शैक्षणिक साहित्य, विशेष शिष्यवृत्ती, अपंग प्रमाणपत्र वितरणासाठी शिबिरांद्वारे विशेष मोहीम राबविणे आदी ३४ वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत.सामूहिक योजनेचा लाभअपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरू करणे, अपंगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी व इमारतींमध्ये अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती, अपंग महिला बचत गटांना अनुदान, अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटगटांना अनुदान, सुलभ शौचालये व स्नानगृहांमध्ये अपंगांच्या सोयीनुसार बदल, कर्णबधीरांसाठी विविध सोयी, मतिमंदांसाठी मोफत औषधी व उपचार, सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे, अपंग प्रतिबंधात्मक, लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांना प्रशिक्षण देणे, अपंगांच्या लवकर उपचाराच्या दृष्टीने सुविधा पुरविणार्‍या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे, मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना, संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे, अपंगांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर, डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे.निधी थेट बँक खात्यातशासनाने अपंगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. यावर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून तीन टक्के निधी अपंग व्यक्तींचे कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी राखून ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे अपंगांची होणारी परवड हि थाबंनार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यावतीने स्वउत्पन्नाच्या तीन टक्के निधीअपंग व्यक्तींना या पूर्वीसारखे करीत नव्हते. मात्र शासनाच्या निर्णयामुळे आता खर्च करण्यास त्यानं अभंग पडणार आहे. त्यामुळे कुठलाही अपंग हा योजनांपासून वंचित राहणार नाही.साईनाथ पवार, उपाध्यक्षमहाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य