Maharashtra Politics: पत्राचाळ कथित गैरव्यवहार प्रकरणी अलीकडेच शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. याविरोधात ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमएल न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. परंतु, पुन्हा एकदा अंमलबजावणी संचालनालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीकडून संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध करणारी सुधारीत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ईडीच्या सुधारित याचिकेवर येत्या २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे ईडीने न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. पण त्या याचिकेत न्यायालयाकडून काही चुका सांगण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व चुका दुरुस्त करुन ईडीकडून आता मुंबई न्यायालयात सुधारित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ईडीने केला होता संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध
संजय राऊत यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला. संजय राऊत यांच्या जामिनाला ईडीकडून विरोध करण्यात आला होता. पण न्यायालयाने संजय राऊत यांची अटक ही बेकायदेशीर असल्याचे सांगत जामीन मंजूर केला होता. संजय राऊतांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीने मुंबई न्यायालयात संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती.
दरम्यान, संजय राऊत आणि प्रवीण राऊतांना बेकायदेशीरपणे अटक केली आहे. प्रवीण राऊतांना फक्त दिवाणी वादासाठी अटक करण्यात आली. संजय राऊतांना तर कोणत्याही कारणाशिवाय अटक करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात म्हाडाची भूमिका सुरुवातीपासून संशयास्पद राहिली आहे. ईडीनेही हे त्यांच्या तक्रारीत मान्य केले आहे. तरीदेखील म्हाडाच्या एकाही अधिकाऱ्याला या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही. ठराविक लोकांनाच अटक करण्याची ईडीची वृत्तीच दिसून येते, या शब्दांत न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"