ऑनलाइन लोकमतनाशिक, दि. २५ : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने १० जून २०१६ रोजी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या २०१६ -१७ ते २०१९ -२० या बहूवार्षिक वीजदर वाढीसंदभार्तील याचिका दाखल करून घेतली. त्यामुळे वीज ग्रहाकांमधील संतापाच्या प्रतिक्रीया आयोगाने सोमवारी घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान उमटल्या. सुनावणीला उपस्थित शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक व सामान्य ग्राहकांसह विविध संघटनांनी व राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी सुमारे ३० ग्राहकांनी त्यांच्या लेखी अथवा प्रत्यक्ष सूचना व तक्रारींचे निवेदन आयोगासमोर सादर केले. तर १५ जणांनी ऐनवेळी नाव नोंदवून विजदरवाढीविरोधात त्यांच्या सूचना व हरकती सादर केल्या. महावितरणकडून योग्य सेवा मिळत नाही. आणि तरीही वीज नियामक आयोगाकडून कोणतीही दगवाढ मंजुर केली जाते. त्यामुळे हा आयोगाचा फास कशासाठी असा संतप्त सवाल वीज ग्राहकांनी यावेळी उपस्थित केला. जिल्हाधिकाऱ्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवन येथे सोमवारी दिवसभर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर महावितरणने सादर केलेल्या बहुवार्षिक दरवाढ प्रकरणात सुनावणी पार पडली. आयोगाचे सदस्य अजीज खान, दीपक लाड व अयोगाचे सचीव अश्वनी कुमार यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने घेतलेल्या या सुनावणी दरम्यान राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेना पक्षाचे महानगर प्रमुख तथा नगरसेवक अजय बोरस्ते यांनी कडाडून विरोध केला. त्यांनी इतर विभागांच्यातुलनेत उत्तर महाराष्ट्रात वीज दर अधिक प्रमाणात आकारले जात असून हा उत्तर महाराष्ट्रावर होणारा अन्याय असल्याचे मत व्यक्त करीत दरवाढीविरोधात शिवसेना स्टार्ईल आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी दिला.
तर काँग्रेसचे शहाराध्यक्ष शरद अहिर यांनी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने दरवाढीला विरोध केला. दरवाढीला मंजुरी मिळाल्यास नागगरिकांमधील संतापाचा उद्रेक होईल. त्यामुळे आयोगाने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळावा असे मत अहिर यांनी व्यक्त केले. मनसेचे प्रमोद पाटील यांनीही वीज दरवाढीला विरोध करीत नैसर्गिक उर्जा निमिर्तीच्यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज व्यक्त केली. नगरसेवक वत्सला खैरे,डॉ. डी.एल. कऱ्हाड,विलास देवळे, युसुफ शेख , रमेश पवार, सतीश शाह, अरविंद गायकवाड, भगवती स्टील कास्ट कंपनीचे अजय बेहेती,थायसनकृप इलेक्ट्रिकल स्टीलच्या वतीने विनायक साळुंखे, ज्येष्ठ नागरिक श्रीकृष्ण शिरोदे, महेंद्र भामरे, विलास देवळे, जगन्नाथ नाठे, लक्ष्मण बंडाळे आदिंनी लेखी व प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आयोगासमोर वीजदरवाढीविरोधात मत नोंदवले.
उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी वीज दरवाढीमुळे विविध उद्योग बंद पडतील अशी भिती व्यक्त केली. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजदर अधिक असून येत्या काळात दरवाढ झाली,तर अडचणीत असलेले उद्योग पुन्हा उभे राहू शकणार नाही. त्यामुळे महावितरणने वीजगळती व वीज चोरीचे प्रकारांनी आळा घातला पाहिजे असे मत व्यक्त केले. तर कृषी पंपाना एक चतुर्थांश वीज दिल्याचे सांगितले जाते. परंतु वीज कपात आणि दुरुस्ती अभावी शेतकऱ्यांना एवढी वीज उपलब्ध होत नाही. त्यातच दुष्काळी परिस्थीत कृषी पंप बंद असतानाही वीजेचा वापर दाखवला जातो. यातून सवलतीच्या दरातील वीजेचे कंपनीकडून काय केले जाते असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. उद्योगांकडे वळव्लिी जात असल्याचा आयोप शेतकरी संघटनांनी केला. राज्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळुन निघाला असताना अशाप्रकारे दरवाढ झाली तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतील असे मत शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आले. (प्रतिनिधी)
महावितरणची महसूल तूटमहावितरणकडून एकूण महसूलातील तूट ५६ हजार ३७२ कोटी रुपये दाखविण्यात आली असून ही तूट भरून काढण्यासाठी वीज नियामक आयोगासमोर सरासरी ५ ते ८ टक्के वीजदर वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व ओपन अ‍ॅक्सेस अधिनियम यांना अनुसरुन महावितरणने वीजदरवाढ प्रस्तावित केली आहे. महावितरणने गेल्या काही वर्षात वितरण हानीत लक्षणीय घट झाल्याचे सांगितले. २०१५ -१६ या वर्षात मान्य केलेल्या वितरण हानी पेक्षा ०.२५ टक्के वितरण हानी प्रतिवर्षी कमी होईल असा विश्वास महावितरणने व्यक्त केला.ग्राहकांच्या मागण्या४० लाख शेतकऱ्यांना मीटर रीडींग न घेता अंदाजे, जास्तीचे व खोटे वीज बील देण्याची बेकायदेशीर प्रथा बंद करून योग्य रीडिंगचेच बील द्यावेशेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी.कृषी पंपास नवीन जोडणी घेताना करावी लागणारी प्रक्रीया सोपी व स्वस्त करावी. रोहीत्र बसविण्यासाठी तथा दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्याकडून बेकायदेशीररीत्या पैसे उकळले जातात. अशा भ्रष्ट अधिकाराऱ्यांवर कारवाई करून २४ तासात दुरुस्तीचे काम करावे.महाग वीज खरेदी न करता स्वस्त वीजेची खरेदी करून ग्राहकांनाही स्वस्त वीज द्यावी. टेंडरमधील भष्ट्राचार, थकबाकी व वीज गळती कमी करावी. वीज कपात १०० टक्के बंद करावी.रतन इंडियाला १ हजार कोटी कशाचे- विलास देवळेवीज खरेदीबाबत अंदाज वर्तविताना महावितरणने मेरीट आॅर्डर डिस्पॅच(एमओडी) तत्वानुसार कमीत कमी खर्चात वीज खरेदी करणे अपेक्षित आहे. असे असताना २०१६-१७ वर्षात केवळ ४८ दसलक्ष युनिटची खरेदी असताना रतन इंडियाला ९९७ कोटी रुपये तर आर्थिक वर्ष २०१९-२० सोठी २११ दशलक्ष युनीटची खरेदी अंदाजित असताना १ हजार १४५ कोटी रुपये कशाटे दिले जाणार आहे असा सवाल यावेळी जिल्हा ग्राहक मंचाचे त्यावर सचीव विलास देवळे यांनी केला. ही किंमत इतर विक्रेत्यांच्या किमतीशी मिळती जुळती नसल्याने देवळे यांनी महावितरणच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी संशय व्यक्त केला.