पुणे : दिल्ली, महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध शहरांमध्ये पर्यावरणविषयक अनेक समस्या गंभीर बनलेल्या आहे. याविषयी केंद्र व राज्य सरकारकडून युध्दपातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा आहे. पण प्रत्यक्षात पर्यावरणाला दुय्यम स्थान मिळताना दिसत आहे. राज्यात इयत्ता अकरावी व बारावीसाठी पर्यावरण हा विषय बंधनकारक असला तरी शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अनेक बंधने येत आहेत. त्यातच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने या विषयाला गुण न देता केवळ श्रेणी देण्याचा निर्णय घेत महत्व कमी केल्याचा आरोप पर्यावरण शिक्षकांकडून केला जात आहे. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणासह विविध विषयांवर जनजागृती करण्याबाबत सरकार नेहमीच आग्रही असते. या पिढीला जागृत केल्याने भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर मात करता येईल, हा उद्देश. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये सरकारकडून पर्यावरणाला दुय्यम स्थान दिले जात आहे. अकरावी व बारावीला असलेल्या पर्यावरण विषयाला मिळणारे ५० गुण रद्द करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेतला. २००६ पासून असलेली श्रेणी पध्दत बंद करून २०१३ मध्ये गुण पध्दत सुरू करण्यात आली. मात्र, पुन्हा सहा वर्षात श्रेणीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. हा निर्णय रद्द करून पुन्हा ५० गुण थेट गुणपत्रिकेत यावेत अशी मागणी पर्यावरण शिक्षकांनी केली आहे. याबाबत पुण्यामध्ये नुकतीच पर्यावरण विषय शिक्षकांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारीही शिक्षकांनी दर्शविली आहे. प्रस्थापित विषयांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. या विषयासाठी आठवडाभरात केवळ ४५ मिनिटांच्या दोन तासिका असतात. राज्यभरात केवळ ५०० च्या जवळपासच शिक्षक संख्या आहे. उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण खुपच कमी आहे. त्यामुळे पर्यावरण शिक्षण विषयाच्या गुणदानासाठी पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ समितीद्वारे प्रभावी मुल्यमानप योजना तयार करावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. -----------विषयाचे गुण गेल्यामुळे त्याचे महत्व कमी होऊन विद्यार्थी व पालकांच्या मनात दुय्यम स्थान निर्माण झाले आहे. पर्यावरण विषयक मुल्ये प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांमध्ये रूजविण्यासाठी हा विषय गुण पध्दतीमध्ये असणे महत्वाचे आहे. पण हा विषय नेहमीच दुय्यमस्थानी राहिला आहे. - अनुराधा पाटील, पर्यावरण शिक्षक, पुणे------------पर्यावरणासाठी पुर्णवेळ शिक्षक नसल्याने इतर शिक्षकांकडे ही जबाबदारी सोपविली जाते. तिथेच त्याचे गांभीर्य कमी होते. गुण पध्दतीमुळे विद्यार्थ्यांना किमान गुण मिळविण्यासाठी काही प्रकल्प करावे लागत होते. त्याचे गुण पुढे येत होते. पण आता श्रेणी पध्दतीमुळे या प्रकल्पांचे महत्व कमी होऊन गांभीर्य राहिलेले नाही. विद्यार्थ्यांना सरसकट ह्यअह्ण श्रेणी देण्याचे प्रकार यापुर्वी घडत होते, आताही घडतील. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणाचा सरकारचा हेतु कधीच साध्य होणार नाही, असे शिक्षकांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणात पर्यावरण विषय दुय्यम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 30, 2019 10:00 PM
दिल्ली, महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध शहरांमध्ये पर्यावरणविषयक अनेक समस्या गंभीर बनलेल्या आहे.
ठळक मुद्दे पुण्यामध्ये नुकतीच पर्यावरण विषय शिक्षकांची बैठक आठवडाभरात केवळ ४५ मिनिटांच्या दोन तासिकाराज्यभरात केवळ ५०० च्या जवळपासच शिक्षक संख्या