मुंबई : मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत प्रवेश घेताना अडथळे आल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी राज्य शासनाने पालकांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करायला हवी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. या कायद्यांंतर्गत पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश द्यावेत की त्यानंतर, असा मुद्दा उपस्थित झाला व काही शाळांनी शासनाच्या फर्मानाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर शाळांच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. त्यात सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी या कायद्यानुसार प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. प्रवेश घेताना पालकांना अडचणी आल्यास निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी. अशी यंत्रणा असल्यास पालकांना प्रवेश घेताना त्रास होणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)
‘शिक्षण हक्क प्रवेशांसाठी यंत्रणा स्थापन करा’
By admin | Published: July 09, 2015 2:25 AM