लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे :शिक्षण क्षेत्रातील बदलते प्रवाह व नवीन शैक्षणिक धोरण यांना अनुसरून उच्च शिक्षणातील नवे प्रवाह सामावून घेण्यासाठी तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने येत्या तीन महिन्यांमध्ये अंतरिम अहवाल करावयाचा आहे, असे उच्च शिक्षण विभागातर्फे कळविण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासनातर्फे डॉ.सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून त्यात शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. रंजन वेळूकर, डॉ.विजय खोले, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी.टी. साबळे, मुंबई विद्यापीठाचे माजी उपकुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र, उच्च न्यायालयातील वकील हर्षद भडभडे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ.परविन सय्यद, शासकीय विधी महाविद्यालयातील डॉ. रचीता एस राथो, मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्य शितल देवरुखकर शेठ, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रा. प्रसाद थोडे, राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.अभय वाघ हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.धनराज माने हे सदस्य सचिव आहेत. या समितीला सर्व प्रकारचे प्रशासकीय सहाय्य करण्याची तसेच समितीसाठी येणार सर्व खर्च करण्याची जबाबदारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर सोपवण्यात आली आहे.कायद्यातील सुधारणांबाबत 4 डिसेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक ,संघटना, विद्यार्थी, पालक, समाजातील इतर घटक यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सदर सूचना या www.unipune.ac.in संकेतस्थळावर अॅ मेंमेट टू द महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हसिटी अॅक्ट या लिंक वर येत्या 4 डिसेंबर पर्यंत स्वीकारल्या जातील.