पुणे : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे क्षेत्र ९० लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा सुधारीत अंदाज कृषी विभागातील सूत्रांनी वर्तविला आहे. सत्ता स्थापनेचा घोळ व केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी पार पाडावी लागणारी प्रक्रिया यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नवीन वर्ष (२०२०) उजाडण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाकडून वेगाने सूत्र हालल्यास शेतकऱ्यांना मदतनिधी लवकर मिळू शकेल, अशीही पुस्ती वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी जोडली. राज्यातील पिकांचे तब्बल साडेतीन ते चार हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यात ऊस पिक वगळून १४० लाख हेक्टर क्षेत्र असून, त्यापैकी १३८.७३ लाख हेक्टरवर (९९ टक्के) सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पेरणी-लागवडीची कामे झाली होती. तर, ऊस पिक धरुन सरासरी क्षेत्र १४९.७४ लाख हेक्टर असून, १३९.८८ लाख हेक्टरवरील (९३ टक्के) पेरणी-लागवडीची कामे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत झाली होती. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात व ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झाला. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर व पुणे जिह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील ४ लाख १२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यातील विविध भागात पुन्हा अतिवृष्टी झाली. ऑक्टोबर महिन्यात देखील पावसाने हजेरी लावली होती. लांबलेला पाऊस व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची तीव्रता वाढली आहे. कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक पाहणीत राज्यात तब्बल ५४ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याचे समोर आले होते. कृषी विभागाने शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात एकट्या पुणे जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्र २२ हजार हेक्टरवरुन १ लाख १५ हजार हेक्टरवर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील खरीप नुकसानीचा आकडादेखील ९० लाख हेक्टरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केवळ पिकांच्या नुकसानीपोटी ४ हजार कोटींहून अधिक निधीची गरज भासेल. मृत जनावरे, गोठा व घरांची पडझड, रस्ते, बंधारे, पाझर तलाव अशा विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी याहुन अधिक निधी लागण्याची शक्यता कृषी विभागातील अधिकाºयांनी वर्तविली. --नुकसानीच्या पंचनाम्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा समावेश पंचनाम्यामधे केला आहे. पंचनामा झाल्यानंतर राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. तसेच, दुसरा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला जाईल. मदत व पुनर्वसन विभाग नियमा नुसार मदतीची रक्कम ठरवेल. या पुर्वी राज्य सरकारने १० हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली आहे. सध्या, राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यपालांच्या मार्फत कारभार चालविला जात असल्याने मदतीबाबत तेच निर्णय घेतील. - कृषी विभागातील वरीष्ठ अधिकारी
राज्यात ९० लाख हेक्टर पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2019 7:00 AM
सत्ताघोळात अडकली मदत : मदत मिळण्यास नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता
ठळक मुद्देमदत मिळण्यास नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता लांबलेला पाऊस व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची तीव्रता वाढलीकृषी विभागाने शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्यास केली सुरुवात