पुणे : केंद्र सरकारने साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने देशातील तब्बल १४५ लाख टन शिल्लकी साखरेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. कारखान्यांना या व्यवहारातून नफा मिळणार नसला तरी, पडून राहिलेल्या साखरेपोटी द्यावे लागणार व्याज आणि इतर खर्चातून सुटका होणार आहे. हा अप्रत्यक्ष नफाच असल्याचे मत राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने सी मोलॅसिस (मळी), बी हेवी मोलॅसिस आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर शिल्लकी साखर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेला उठाव नसल्याने निर्यातीला मर्यादा आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कारखाना महासंघाने साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर ३१०० रुपये प्रतिक्विंल इतका ठेवला आहे. त्यानुसारच मॉलॅसिसपासून तयार होणाºया इथेनॉलचा खरेदी दर ४३.७५, बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर ५४.२७ आणि रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलचा खरेदीदर ५९.४८ रुपये असेल. मोलॅसिसपासून होणाऱ्या इथेनॉलमधे २९, बी हेवी मोलॅसिस पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या १.८४ आणि उसाच्या रसापासून होणाऱ्या इथेनॉलदरात ३५ पैशांची वाढ झाली आहे. साखर तयार करण्यासाठी कारखान्यांना काही ना काही खर्च करावा लागला आहे. साखरेपासून इथेनॉल करायचे म्हटल्यास त्यासाठी आठ ते साडेआठ रुपये प्रतिलिटर खर्च येईल. एक टन साखरेपासून ६०० लिटर इथेनॉल मिळेल. या सर्वबाबी पाहिल्यास कारखान्यांना फायदा होणार नाही. सध्या, देशातील ५३५ कारखान्यांच्या गोदामामधे १४५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास साखरेत अडकलेली भांडवली गुंतवणूक मोकळी होऊ शकेल. तसेच, गोदामात साखर शिल्लक राहिल्यास त्यापोटी व्याजही कारखान्यांना भरावे लागले. हा कारखान्यांना मिळणारा अप्रत्यक्ष नफाच असल्याचे नाईकनवरे म्हणाले.
साखरेपासूनही होणार इथेनॉल निर्मिती : १४५ लाख टन शिल्लकी साखरेचा प्रश्न मार्गी लागणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 03, 2019 6:57 PM
देशात मोठ्या प्रमाणावर शिल्लकी साखर आहे...
ठळक मुद्देआंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेला उठाव नसल्याने निर्यातीला मर्यादा केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका