मराठा आरक्षणावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज असा पुन्हा एक मोठा लढा उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी उद्या सायंकाळी ५ वाजता सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. यात मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याविरोधात लढा कसा द्यायचा यावर चर्चा केली जाणार आहे. अशातच शिंदे सरकारचे आणखी एक मंत्री दीपक केसरकर यांनी ओबीसींनाच ते मान्य होते, असे म्हटले आहे.
छगन भुजबळ यांच्या आजच्या प्रतिक्रियेवर केसरकर यांनी उत्तर दिले आहे. जेव्हा असा कोणताही नियम काढायचा असतो त्याला ऑब्जेक्शन, सजेशन मागवावेच लागतात. ओबीसींना यामध्ये काही ऑब्जेक्शनेबल वाटत असेल तर त्यांनी ते मांडावे. आम्ही त्याच्यात सुधारणा करू, असे केसरकर म्हणाले.
याचबरोबर ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता कुणबी प्रमाणपत्राची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. ओबीसींनी सुद्धा सुरुवातीला सांगितले होते की कुणबी हे पूर्वीचे आरक्षण असल्यामुळे आमचा त्याला काही विरोध असणार नाही. त्यामुळे त्यांचा विरोध आता राहणार नाही. शेवटी मराठ्यांचा संघर्ष होता तो संपलेला आहे आणि एक चांगली सुरुवात यादृष्टीने झाली आहे, असे केसरकर म्हणाले.
एका तऱ्हेचा अन्याय मराठवाड्यात मराठ्यांवर होत होता. कुणबी असूनही त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी आत्मियतेने या विषयात लक्ष घातले, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा त्यांना चांगले सहकार्य लाभले. त्यामुळे यातून मार्ग निघू शकला आहे, असेही केसरकर म्हणाले.