आर्थिक निकषावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांना १० टक्के आरक्षण देणे योग्य आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 3:2 असे मत नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण वैध ठरविले असून त्यामुळे घटनेला धक्का लागत नसल्याचे म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
"सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम देणारा क्रांतिकारी निर्णय" असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या निर्णयाकडे बघण्याची गरज, असल्याचंही सांगितलं. "सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेलं दहा टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिल्याने समाजातील एका मोठ्या आणि गरजू घटकासाठी विकासाची दारे प्रशस्त झाली आहेत. आर्थिक आरक्षणाला घटनात्मक चौकट लाभली आहे. सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम मिळाला आहे."
"सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाचं राजकारण होऊ नये. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन याकडे बघण्याची गरज आहे. आर्थिक दुर्बलांच्या या विजयी लढ्याप्रमाणे मराठा, ओबीसी, धनगर, मुस्लिम बांधवांच्या हक्काचा लढाही यशस्वी होईल, याची खात्री आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व पक्षांना सोबत घेऊन युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक, क्रांतिकारी निर्णयाचे स्वागत" असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.