ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 22 - कोणत्याही अर्टी, शर्थींशिवाय व एकरांचे बंधन रद्द करून कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्याबाबत आदेश होऊन आॅक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल ते म्हणाले की, बुधवारी रात्रीसुद्धा कर्जमाफीच्या निर्णयासंदर्भात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसमवेत आमची बैठक झाली. अटी व शर्थीही रद्द करण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. पाच एकरावरीलही सर्व थकबाकीदार कर्जदारांचाही योजनेत समावेश केला आहे. त्यामुळे आता कोणतीही अडचण यात राहिलेली नाही. २00८ मध्ये झालेली कर्जमाफी आणि आताच्या कर्जमाफीच्या निर्णयात खूप फरक आहे. त्यावेळची पाच एकराच्या आतील ३६ लाख ७९ हजार शेतकºयांना ६ हजार ९00 कोटीची कर्जमाफी दिली होती. आता जवळपास त्यात तिप्पट वाढ झाली आहे. जास्तीत जास्त शेतकºयांना आम्ही या योजनेत सामावून घेतले आहे.
ते म्हणाले की, कर्जमाफीचा निर्णय शेतकºयांसाठी ‘सलाईन’सारखा आहे. शेतीचे प्रश्न यातून सुटणार नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मुबलक पाणीसाठे तयार करणे, पीकपद्धतीचे योग्य नियोजन, बाजारातील पूरक स्थिती, सुविधा आदी गोष्टींवर काम करावे लागेल. त्यादृष्टीने सरकार उपायोजना करीत आहोत. राज्यभर गोदामे व शीतगृहांचे जाळे तयार करण्याबाबत विचार सुरू आहे. बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी लवकरच अधिकाºयांचे पथक राजस्थानला भेट देऊन तेथील यंत्रणेचा अभ्यास करणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जात आहेत. सभापती व संचालकांच्या निवडी आता शेतकरी करणार आहेत. त्याचबरोबर राजकीय दबाव कमी करण्यासाठी यापुढे सचिवपदावर शासनाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा विचार सुरू आहे.
सांगलीत हवामान केंद्र-
येत्या जुलैपासून सांगलीत हवामान केंद्र सुरू होणार आहे. त्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. जिल्हास्तरावर केंद्र झाल्यामुळे शेतकरी व अन्य घटकांना याचा फायदा होईल, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.
शेतीमालासाठी बोगी-
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी नुकतीच आम्ही चर्चा झाली आहे. आम्ही लांब पल्ल्याच्या प्रत्येक एक्सप्रेसमध्ये शेतीमालासाठी स्वतंत्र बोगी (डबा) जोडण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे दिला आहे. त्यास प्रभू यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे खोत यांनी सांगितले.
तृणधान्य, कडधान्यही नियमनमुक्त-
भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर आता तृणधान्य, कडधान्याही नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे खोत म्हणाले.