शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

महाविद्यालयातील विद्यार्थी निवडणुकांसाठी खर्चाची मर्यादा, प्रतिउमेदवार १ हजार खर्च

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2019 10:43 AM

राज्य शासनाने तब्बल २५ वर्षांनंतर महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देसर्व महाविद्यालयांना येत्या सप्टेबर महिन्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणारनिवडणुकांबाबत शासनाने आवश्यक आचार संहिता व नियमावली तयार

राहुल शिंदे-  पुणे : राज्य शासनाने महाविद्यालयीन निवडणुकांसाठी खर्चाची मर्यादा घातली आहे. वर्ग प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त १ हजार रुपये खर्च करता येईल. तर अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी व राखीव प्रवर्गाच्या प्रतिनिधीसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये खर्च करता येणार असल्याचे राज्य शासनातर्फे स्पष्ट केले आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन निवडणुकांवर विनाकारण खर्च करता येणार नाही.राज्य शासनाने तब्बल २५ वर्षांनंतर महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व महाविद्यालयांना येत्या सप्टेबर महिन्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. निवडणुकांबाबत शासनाने आवश्यक आचार संहिता व नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना निवडणुकीसाठी किती खर्च करता येईल, याबाबतची मर्यादा दिली आहे. तसेच निवडणुकीसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील सुध्दा कोणत्या स्वरूपात सादर करावा, या संदर्भातील माहिती नियमावलीत दिली आहे.राज्यात पूर्वी खुल्या पध्दतीने महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्यास परवानगी होती. त्यावेळी विद्यार्थी उमेदवारांना खर्च करण्याबाबत कोणतीही मर्यादा नव्हती.त्याचप्रमाणे निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारी साधनेही मिळत नव्हती.परिणामी निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत नव्हता. जेवणावळी घालण्या इतपत विद्यार्थ्यांकडे पैसेही नव्हते. त्यामुळे अगदी कमी खर्चात विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका पार पडत होत्या. मात्र, निवडणुक लढविणाऱ्या  उमेदवारांकडून वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. नव्या पध्दतीने होणाऱ्या निवडणुकांमध्येही याच पध्दतीने वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची मते मिळविण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. निवडणुकांबाबत खर्चाची मर्यादा घातली असली तरी त्याचे काटेकोर पालन केले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. शासनाने कमी विद्यार्थी संख्या व हजारो विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या महाविद्यालयातील निवडणुकीसाठी एकसमान खर्च मर्यादा घातली आहे. परिणामी पुढील काळात यावरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र, विद्यार्थी हे स्वत: कमावत नाहीत. त्यांना आर्थिक बाबीसाठी पालकांवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे निवडणुकांसाठी घातलेली मर्यादा योग्यच आहे, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.---महाविद्यालयीन निवडणुकांना नगरसेवक किंवा आमदार पदाच्या निवडणुकांचा रंग येऊ नये, यासाठी शासनाने महाविद्यालयातील निवडणुकांसाठी खर्चावर घातलेली मर्यादा योग्यच आहे. विद्यार्थ्यांनी विनाकारण निवडणुकीसाठी खर्च करणे चुकीची आहे. शासनाने मध्यम महाविद्यालयाचा विचार करून खर्च मर्यादा निश्चित केलेली असावी.- प्रा. नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ,पुणे 

टॅग्स :PuneपुणेStudentविद्यार्थीElectionनिवडणूकcollegeमहाविद्यालय