ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 4 - देशात गोमांसावरुन होणा-या हत्या प्रकरणांवरुन "बीफ"प्रश्नी राष्ट्रीय धोरण स्पष्ट केले तर तणाव कमी होईल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून दिली आहे.
शिवाय, गोरक्षकांचा उन्माद ईशान्येकडील राज्यात नाही. तेथे गाईस गोमातेचा दर्जा का नसावा? तो उत्तरेत किंवा महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांतच का, असे अनेक प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत, हा मुद्दादेखील सामना संपादकीयमध्ये मांडला आहे.
शिवाय, एनडीए सरकारच्या 3 वर्षांच्या काळाच्या तुलनेत हत्या होण्याचे प्रकार मागील सरकारच्या काळात अधिक घडलेत, असे विधान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी गोव्यात केले.
यावरही उद्धव यांनी टीका करत म्हटले आहे की, आधीच्या राजवटीत जमावाकडून जास्त हत्या झाल्या म्हणून आजच्या राजवटीत घडलेल्या अशा गुन्ह्यांचे गांभीर्य कमी होत नाही. असे सांगत त्यांनी बीफ प्रश्नी राष्ट्रीय धोरणच ठरवायला हवे, असे आपले म्हणणे मांडले आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे म्हणणे सध्या धनुष्यातून सुटलेल्या बाणासारखेच आहे. गोरक्षणावरून सध्या देशभरात उन्माद आणि हिंसाचार माजला आहे. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून मुसलमानांच्या हत्या होत आहेत. लोकांना ठेचून मारले जात आहे. अशा वेळी अमित शहा यांनी असे सांगितले आहे की, एनडीए सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळाच्या तुलनेत जमावाकडून हत्या होण्याचे प्रकार मागील सरकारच्या काळात अधिक घडले आहेत. २०११, २०१२ आणि २०१३ या वर्षांत जमावाकडून हत्या होण्याचे अधिक प्रकार घडले आहेत. अमित शहा यांनी हे जोरकस वक्तव्य भाजपशासित गोवा राज्यात केले आहे व गोव्यात गोमांस भक्षणावर बंदी नाही. गोव्यात ‘बीफ’ खाण्यावर आणि विक्रीवर बंदी नसून तेथे गोमातेस नक्की कोणता दर्जा आहे, ते कुणीच सांगू शकत नाही. शिवाय आधीच्या राजवटीत जमावाकडून जास्त हत्या झाल्या म्हणून आजच्या राजवटीत घडलेल्या अशा गुन्हय़ांचे गांभीर्य कमी होत नाही. अर्थात भाजप अध्यक्षांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत व आज मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्यांना शहा यांनी फक्त
आरसा दाखवला
आहे. गोमांसावरून देशभरातील वातावरण बिघडवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. स्वतःस गोरक्षक म्हणवून घेणाऱयांचे जत्थे रस्त्यावर उतरतात. कुणाच्याही घरात घुसतात व गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून लोकांच्या हत्या करतात. पंतप्रधान मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच अशा बोगस गोरक्षकांचे कान उपटले. गोभक्तीच्या नावाखाली माणसांच्या हत्या आपल्याला नामंजूर आहेत. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही असा इशारा देऊन या स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या कंबरड्यात मोदी यांनी लाथाच घातल्या आहेत. मोदी यांचा हंटरच उन्माद करणाऱ्या गोरक्षकांवर कडाडला आहे. अर्थात देशात गाईचे किंवा गोवंशाचे रक्षण करायचे की नाही? शेतकऱ्यांवर ओझे झालेल्या भाकड गोवंशांचे काय करायचे? याबाबतही पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन अद्याप होऊ शकलेले नाही. केरळ, आंध्र प्रदेश, प. बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांत ‘बीफ’ ही तेथील जनतेची खाण्याची सवय आहे व तेथे भाजपचे राज्य आले तरी ‘बीफ’ सेवनाची सवय सुटणार नाही. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, जम्मू-कश्मीर राज्यांत भाजपचे राज्य आहे. पण तेथे ‘गोमांस’ हेच राष्ट्रीय अन्न झाले आहे.
गोरक्षकांचा उन्माद
ईशान्येकडील राज्यात नाही. तेथे गाईस गोमातेचा दर्जा का नसावा? तो उत्तरेत किंवा महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांतच का, असे अनेक प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत. तंबाखू, गुटख्यावर बंदी आहे. ५०० मीटरच्या महामार्ग परिसरात दारूविक्रीवर न्यायालयाने बंदी आणली. हे सर्व विषय देशाचा रोजगार, आर्थिक उलाढालीशी निगडित आहेत. हॉटेल व्यवसाय बंद पडल्याने रोजगार मेला आहे. तसाच ‘बीफ’चा विषय हा खाण्यापिण्याच्या सवयी, आर्थिक उलाढाल व रोजगाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रश्नी राष्ट्रीय धोरणच ठरवायला हवे. शेतकऱयांवरील ओझे वाढवायचे की कमी करायचे, हा प्रश्न गोवंशांच्या सुरक्षेशी निगडित आहे. गाईचे रक्षण करणारे कालपर्यंत हिंदू रक्षक होते आज ते खुनी, हत्यारे व बोगस झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. गोरक्षणाच्या मुद्यांवरून कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. भररस्त्यावर माणसांना जमावाने ठेचून मारण्याचा उन्माद म्हणजे हिंदुत्व नाही. पंतप्रधानांनी हिंदुत्वाची व्याख्या स्पष्ट केली. त्यांचे आभार. ‘बीफ’विषयीदेखील त्यांनी एकदा राष्ट्रीय धोरण स्पष्ट केले तर तणाव कमी होईल.