मुंबई : महिला व बालविकास विभागातील २०६ कोटींच्या खरेदी प्रकरणी आपले म्हणणे काय आहे, अशी विचारणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव संजयकुमार यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती एसीबीचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांनी दिली. या प्रकरणी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याविरोधात काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एसीबीकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. महिला व बालविकासमधील २०६ कोटींची ही खरेदी चांगलीच वादात सापडली असून त्याचे राजकीय पडसाद उमटत आहेत. काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीवर एसीबीने प्रधान सचिवांकडे स्पष्टीकरण मागितले असले, तरी एसीबीच्या या कृतीलाच काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. ज्या सचिवांनी ही नियमबाह्य खरेदी थांबवणे अपेक्षित होते, त्यांनीच त्यास संमती दिलेली असताना त्यांच्याकडूनच स्पष्टीकरण मागणे तर्कसंगत नाही, असे सावंत यांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेते छगन भुजबळ यांच्या विरोधात एसीबीची कारवाई सुरू असतानाच मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप झाला. या आकस्मिक योगावर रिपाइंचे नेते खा. रामदास आठवले यांनी वेगळाच तर्क लढविला आहे. भुजबळ आणि मुंडे हे दोन्ही नेते मागासवर्गीय असल्यामुळे जाणिवपूर्वक त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप आठवले यांनी केला आहे. राष्टÑवादी युवक कॉंग्रेसदेखील मुंडे यांच्याविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडणार आहे. संकेतस्थळावर जीआर नाही! शासनाचा कारभार पारदर्शक ठेवण्यासाठी सर्व शासन निर्णय संकेत स्थळावर ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु महिला बाल विकास मंत्रालयासह इतर अनेक मंत्रालये त्याचे पालन करत नाहीत. २०६ कोटीच्या खरेदीचा एकही जीआर शासनाच्या वेबसाईटवर अद्यापही टाकण्यात आलेला नाही, अशी तक्रार माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या विभागाने केलेल्या खरेदीला भ्रष्टाचार म्हणणे चूक आहे असे निवेदन या विभागाने प्रसिध्दीस दिले आहे. राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने केलेल्या दर करारानुसारच चिक्कीची खरेदी करण्यात आली आहे. दरकरार असले तरी १ कोटीच्या वरती ई टेंडर करण्याचे आदेश १७ एप्रिल रोजी काढले आहेत. ही खरेदी त्याआधी केलेली आहे असेही विभागाने निवेदनात म्हटले आहे. मात्र मेडीसीन कीटच्या खरेदीबाबत कोणताही खुलासा या निवेदनात करण्यात आलेला नाही. खरेदी करण्यात आलेल्या चिक्कीच्या गुणवत्तेची चौकशी करण्यात येईल. संपूर्ण प्रकरणाची मात्र चौकशी केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)