जिल्हा विभाजन समितीला मुदतवाढ

राज्यातील जिल्हा विभाजनाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला मे, २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

मुंबई : राज्यातील जिल्हा विभाजनाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला मे, २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच नाशिक जिल्हा विभाजन आणि मालेगाव जिल्हा निर्मितीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी लेखी उत्तरात दिले. राज्यातील नवीन जिल्ह्यांची व तालुक्यांची निर्मिती करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न अपूर्व हिरे यांनी विचारला होता. प्रशासकीय सोयीसाठी व नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मालेगावसह नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, असा प्रश्न सदस्यांनी विचारला होता. त्यावर जिल्हा विभाजनाबाबतचे निकष ठरवण्यासाठी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला डिसेंबर २०१५ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, समितीला मे २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा विचार आहे. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर निश्चित केलेल्या निकषानुसार नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे खडसे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्यावर सर्व विभागीय आयुक्तांचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. ते मिळाल्यानंतर नवीन तालुका निर्मितीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.